सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालका विषयमा कारण माग
सर्वोच्च अदालतले सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आइतबार नागरिकता विधेयकसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ हुने
'आज धेरै मुद्दा भएको हुनाले रिटको सुनुवाइ हुन सकेन', उनले भने, 'अब पर्सि (आइतबार) रिटमाथिको सुनुवाइ हुनेछ।'
जनताको धरौटी पनि छाड्दैन सरकार
धरौटी रकम सोझै सरकारको राजस्व खातामा, सरकारवादी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले जितेपछि धरौटी रकम फिर्ता पाउन सकस
देउवाले ओलीतर्फ इंकित गर्दै भनेः संसद पनि परमादेशबाट आएकाले सँगै बसेर काम गर्ने मौका दियो
‘हुनत हाम्रो प्रतिपक्षी दलका नेताले परमादेशको सरकार भनेर भन्नुहुन्छ जहिल्यै मलाई थाहा छ। यो संसद नै परमादेशबाट आएको हो। त्यसकारण उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै बसेर काम गर्न पाउँदैनथ्यौ। धेरै ठूला ठूला विधेयकहरु पास गर्न सकिदैनथ्यो। परमादेशले हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ। यसको लागि न्यायालयले पनि न्याय गरेको मैले महशुस गरेको छु।’
साना सूचकलाई बलियो बनाउनुपर्छ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले विकासका लागि अर्थतन्त्रका स–साना सूचकलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताएका छन्।
बालेनले सर्वोच्चमा तोकिएको म्यादभित्रै बुझाए लिखित जवाफ
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बालेन नामबाट चलाइरहेको बालेन नामक भेरिफाइड फेसबुक पेज मार्फत् 'नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचनाहरुलाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।'
मेयर शाहविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ
अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुनुपर्ने माग राखी दिएको निवेदनमा (आज) सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको अधिवक्ता दिपकराज जोशीले नागरिक न्यूजलाई बताए।
‘नियुक्ति दिने–लिने दुवै जवाफदेही हुनुपर्छ’
सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति दिने पदाधिकारी र नियुक्ति लिने दुवै पक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
नर्भिक अस्पतालको पेसी ढिलो भएको भन्दै सर्वोच्चलाई बालेनको व्यंग्य
उनले 'अल्पकालीन आदेश आएको मुद्दाको पेसी अझै पनि आएन सायद यो कार्यकालपछि आउँछ कि’ भन्दै आफूलाई सो पेसी कुर्दा कुर्दै बुढो भएको देखाउँदै आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत् सर्वोच्च अदालतलाई व्यंग्य गरेका हुन्।
न्यायालयमा सुधारको प्रयास भइरहेको छः कामु प्रधानन्यायाधीश
'न्यायापालिकामा निरन्तर सुधारको प्रयास भइरहेको छ,' कामु प्रन्यायाधीश कार्कीले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट आठ प्रतिशत थियो, अहिले असार मसान्तसम्म मुद्दा फछ्र्योटको सङ्ख्या बढेर १९.२ प्रतिशत भएको छ।'
प्रतिवादी वकिल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश
भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीका रूपमा हरिकृष्ण कार्कीले बहस गरेका थिए। हाल सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका बेला ११ वर्ष पुरानो मुद्दाको पेसी चढेको छ।
छैन फोहाेरमैला व्यवस्थापनमा कानुनी अड्चन
'फोहाेरमैला विसर्जन गर्ने स्थान विवादरहित र दिगो बनाउन के कस्ता समस्याको के कसरी दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ? नियमित रुपमा फोहाेर मैला व्यवस्थापन गर्न के के उपाय गर्नुपर्दछ? ती सबै बुँदामा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझावसमेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्रमा पठाउनु भनी झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु।'
पर्यटनमन्त्रीलाई सर्वोच्चले बोलायो
सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन र मन्त्रालयका सचिवलाई सबै बेहोरा खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न बिहीबार आदेश गरेको हो।
‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई सार्वजनिक सरोकारको रिट नबनाऊ’
सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरेको रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने नजिरसहितको फैसला गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनबीच विवाद
सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।