मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य भीम रावलले एमसिसीको विषयमा जथाभावी नबोल्न शीर्ष नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन्। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गठन गरेको कार्यदलका सदस्य रावलले अध्ययन भइरहेको विषयमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएका हुन्।
आजको सत्तारोही नेकपाको समाजवाद एमसिसीसँगको सहयात्रामा जान उद्यत जस्तो देखा पर्दैछ। कस्तो होला एमसिसीभित्र प्रवेश गरेको समाजवाद ?
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमण पूरागरी फर्केका छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) षडयन्त्रमुलक राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सम्झौताविरुद्ध डटेर लाग्ने बताएका छन्।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमसिसीबारे व्यापक विरोध भएपछि राजदूत आफैं सक्रिय मात्रै भएका छैनन्, एमसिसीका युरोप–एसिया प्रशान्त उपप्रमुखसमेत रहेका ब्रुक्स स्वयं चार दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका हुन्।
कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादका कारण मुलुकले ५० करोड डलर बराबरको अनुदान सहयोग गुमाउने स्थिति बन्नुहुँदैन। त्यसैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिई निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसिसीलाई अतिरञ्जित गरिएको बताएका छन्।
तीनसदस्यीय कार्यदलमा संयोजक रहेका झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावल एमसिसीको विपक्षमा बोल्दै आएका छन्। यही कारण एमसिसी सम्झौता संकटमा परेको विश्लेषण गरिएको छ।
१५ समूहमा भएको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसीको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत आएको सहयोग स्वीकार गर्न नहुने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकसंग जोड्नु आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी राखेर मात्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न सकिने बताएका छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरू मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) परियोजनाको डिपीआर सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
नेपाल सरकारका संघिय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट अनुमोद हुने बताएका छन्।
नेपाल कम्प्याक्टका कुनै धारा, दफा वा सर्त, हाम्रो संविधानको भावनाविपरीत एवं नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पार्ने खालका छैनन्। यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थालनी गर्नेछ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसिसी) परियोजना जसरी पनि संसदबाट पारित हुने बताएका छन्। उनले एमसिसी पारित हुनेमा दायाँ–बायाँ केही नहुनेसमेत दाबी गरे।
_20200203065843-480x320-wm.jpg)
