पत्रमा १४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल कम्प्याक्टको अवस्थाको समिक्षा गर्दै नेपालकातर्फबाट चारदेखि पाँच महिनासम्ममा सम्झौता अनुमोदनका लागि गरिएको प्रतिवद्धतालाई नोटिस गरेको उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहयोगी रहेको भन्दै संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्न एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग सहयोग मागेका छन्।
प्रायः मन्त्रीहरूमा चटकेले जस्तो काम गरेर छिटै नाम कमाउने ध्याउन्न हुन्छ। त्यसमा पनि हामीकहाँ कुनै गहिरो अध्ययन र विश्लेषणबेगर एउटा काम हेरेका भरमा प्रशंसाको पुल बाँध्ने चलन हुन्छ। सानोतिनो रमाइलो काम गरेकै भरमा चर्चा कमाइन्छ भने कसैले पनि गहिरो गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन।
आउँदो जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भएको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धनको आवश्यकता छ। एमाले भने यी दुवै पार्टीलाई कांग्रेसको साथबाट अलग गरेर तीन तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहन्छ।
एमालेले अहिलेको सरकारलाई जसरी पनि असफल पार्ने र गठबन्धन भत्काएर निर्वाचनमा जान चाहेको विश्लेषणसहित उनीहरूले आउँदो संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने दाबी गर्दै आएका छन्। एक सातायता सत्तासहयात्रीबीच उत्पन्न चिसोले भने गठबन्धन भत्कन सक्ने शंकालाई बल पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितको टोलीले २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको हो।
सत्ता गठबन्धनको शनिबार साँझ बसेको बैठकपछि सत्ता गठबन्धन दलले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलसहित चार दलका शीर्ष नेताको अलग्गै बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो। त्यसक्रममा एमसिसीबारे तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरूलाई चाँडो निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारै गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेकी छन्।
‘मुलुकको विकास र रुपान्तरणमा सरकार लागिपरेको छ। सरकारले मुलुकको रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ। सुधारका योजना बनाउँदा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राखिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण गर्ने, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने र यसै वर्षभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको बताएका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद् बैंठकले मेलम्ची आयोजनाको कार्ययोजना सम्बन्धमा समयमै निर्णय नगर्दा मर्मतसम्भारमा ढिलासुस्ती देखिँदै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद्लाई काम गर्न दिएनन्। उनले एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बाँकी प्रमुख दल यो कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका हुन्।
सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा नारायणहिटीको जग्गा मिलेमतोमा बतास समूहलाई दिएको बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार आयोजित कोभिड–१९ निर्देशक समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवलाई सम्भावित तेस्रो लहरको संक्रमण रोक्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका असरका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।
