प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले छुटेका यात्रु अझै अलपत्र
नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले नागरिक न्यूजसँग कुराकानी गर्दै बुधवार छुटेका यात्रुहरूमध्ये सबै दुबई जान नपाएको बताए।
नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले नागरिक न्यूजसँग कुराकानी गर्दै बुधवार छुटेका यात्रुहरूमध्ये सबै दुबई जान नपाएको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्धारित समय भन्दा पहिला जानुपर्ने भएको कारण जनाउँदै टिकट काटेका ३१ यात्रुलाई छाडेर दुबई उडान गरेकोमा नेपाल एयरलाइन्सले क्षमा मागेको छ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्राउन दुबईस्थित उद्योगी र व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमतीले बाग्मती प्रदेश क्रिकेट संघसँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट छनोट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा अन्योल र निराशा र जनता विदेश पलायन हुँदै जाँदा प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु सल्बलाउन थालेको बताएका छन्।
सरकारले भूकम्प पीडितका लागि स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री दैवी सहायता कोषमा झण्डै १९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यूइएको दुबईमा १४–१६ मंसिरमा हुने राष्ट्रसङ्घीय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा भाग लिन अहिले साँझ जाँदै छन्।
राष्ट्रिय सभा ऐन–कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेजस्तो नदेखिएको जनाउँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री चपाईंले सरकारका कतिपय गतिविधिकै कारण यो सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विदेश भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले कोप-२८ कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न विकसित राष्ट्र समक्ष जोडदार माग राख्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा गृह मन्त्रालयले सार्थक पहल लिएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति निधिले परिवर्तित समयको पदचाप पछ्याउँदै परिवर्तनकारी शक्तिहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताको जीवनसँग जोड्न लाग्नुपर्ने भनाइ राखे।
सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्।
पूर्व गृहमन्त्री खाँणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले बहस गरेका थिए।