नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ, जहाँ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकोे अपरिहार्यता स्पष्ट्याइएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा या मुुलुकमा संकट पर्दा होस्, राष्ट्रिय सभाले आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यो सभा विधानतः मजबुत भए पनि व्यवहारमा कमजोर बनाइएको राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं बताउँछिन्।

राष्ट्रिय सभा ऐन–कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो भए पनि आफ्नो पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेजस्तो नदेखिएको जनाउँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री चपाईंले सरकारका कतिपय गतिविधिकै कारण यो सभाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिइन्। ‘सांसदसँग रासस संवादमा’ उनले भनिन्, ‘सबै सदस्यले जनजीविकाका सवाल उठाउँदै आउनुभएको छ। सरकारको पनि सोहीअनुरूपको सहयोग र सभाले पनि निर्धक्कसाथ त्यही तहमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको भए कानुन निर्माण तहमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो।’

विसं २०४१ मा अखिल नेपाल महिला संघ गाउँ कमिटी अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी सदस्य र तत्कालीन नेकपा एमाले शालकोट गाउँ कमिटी अध्यक्ष भई काम गर्नुभएकी उनीसँग विभिन्न जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव छ।

उनी तत्काल संलग्न पार्टीको भेरी अञ्चल कमिटी सदस्य दुई कार्यकाल तथा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य भइन् भने हाल राज्यमन्त्री चपाईं नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य छिन्।

राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीपछि कानुन निर्माणमा जोड दिइए पनि सदनमा जनताको आवाज उठाउन नपाएको पक्ष खट्किएको बताउँदै नेत्री चपाईंले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला राष्ट्रिय सभाबाट नभई अन्य ठाउँबाट सरकारले बजेट वक्तव्य दिएकोमा त्यो घटना आफूलाई व्यावहारिक नलागेको धारणा राखिन्।

राष्ट्रिय सभालाई आर्थिकबाहेक अरू सबै विधेयक अघि बढाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहे पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास अझै कमजोर रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भए पनि कतिपय बेला प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभावले राष्ट्रिय सभा गौणजस्तो देखिएको भोगाइ सुनाइन्।

प्रतिनिधिसभा रोकिएका बेला माथिल्लो सभाले विधेयक र जनताका अरू काम अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गर्न दिइएको अनुभव नभएको बताउँदै नेत्री चपाईंले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभा अवरोध छँदा राष्ट्रिय सभाले तत्तत् कानुन अगाडि बढाउँदा जनताका कतिपय काम हुन्छ भने त्यो अघि बढाउन दिनुपर्छ, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन।’

सदन चलिरहँदा प्रतिपक्षीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले प्रतिपक्षीले उठेर अवरोध गरिरहेका बेला विधेयक पास गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभालाई महत्वपूर्ण मानिए पनि महत्व दिइएको छैन। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैले विधेयक पास गर्नुपर्छ।’

बहुमतीय प्रणालीका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुने भएकाले कुनै व्यक्तिविशेषले हार्दैमा व्यवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्न नहुने तर्क गर्दै उनले निर्वाचनमा पराजय भएका व्यक्ति पनि बौद्धिक र असल हुन्छन् भन्ने पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्न आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै प्रतिस्पर्धात्मक (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक छ। यसैमा टेकेर निर्वाचित सदस्यले जनताका आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन हुने गरी ऐन–कानुन निर्माण गर्छन्। समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु र सोचिहाल्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।’

राष्ट्रिय सभा विधान समितिमा रहँदा विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने क्रममा निरन्तर सहभागी भई छलफल गर्दै कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग पुर्‍याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सभामा आएका ७५ प्रतिशत विधेयक कानुन बनेर लागू भएको जानकारी दिइन्।

नेत्री चपाईंका अनुसार त्यसबेला समावेशी तथा समानुपातिक संसद्लाई गरिने फरक व्यवहारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। आफू सभामा प्रवेश गरेको पहिलो दुई वर्ष राम्रोसँग र तीव्ररूपमा कानुन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यो दुई वर्षको जस्तै ६ वर्षको अवधिमा काम भएको भए देशले विकास निर्माणको प्रतिफल दिन्थ्यो। हरेक विधेयक जनताका बीचमा कार्यान्वयन भएर जान्थे।’

यसबीचमा कोरोनाले अनपेक्षित प्रभाव पार्नुका साथै सदन अवरोध पनि अनावश्यक रूपमा भएका घटना सुनाउँदै राज्यमन्त्री चपाईंले भनिन्, ‘त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सभामा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन। देश र जनताका पक्षमा जसरी बढ्न सक्नुपर्ने त्यो भएन। माथिल्लो सभालाई पूर्णरूपमा काम गर्न दिएर बौद्धिक समूहको सभा हो भन्ने जनताका बीचमा लैजान जरुरी छ।’

राज्यमन्त्री चपाईंले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गणतन्त्र अगाडि बढाउन नागरिकले नवीन सोच र परिवर्तनशील विचार अवलम्बन गर्दै पश्चगामी तत्वविरुद्ध एक हुन र अग्रगमनको बाटोमा लम्कन सबैलाई आह्वान गरिन्। रासस

प्रकाशित: १३ मंसिर २०८० ०७:३२ बुधबार