मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका बाँकी काम के कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफूले प्रस्ताव पेश गर्ने र ठोस निर्णय लिइने बैठकलाई जानकारी दिइन्। उनले भनिन् ‘सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा सरकार लागेको छ, यसलाई सहयोग गर्न म सबैसँग आग्रह गर्छु।’ मन्त्रालयले करीब चार हजार खानेपानी योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
खानेपानीमन्त्री विना मगरले क्याविनेटमा छलफल गरेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकि कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले स्वच्छ खानेपानीको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक काम कार्वाहीलाई अघि बढाइएको दाबी पनि गरिन्।
कुम्मायक गाउँपालिका–१ यासोकका खेम निरौलालाई घर नजिकै पानीको मुहान भएको स्मरण ताजै छ। खानमात्र होइन खे पनि यहींको पानी प्रयोग हुन्थ्यो। ‘निरौला धारा’ नामले प्रख्यात सो ठाउँमा पानीको मुहान थियो भनेर भन्दा अहिले कसैले पत्याउँदैनन्। ‘१५ वर्षजति भयो यहाँको मुहान सुक्न थालेको, अहिले त धाराको संरचना पनि छैन,’ निरौला विगत सम्झँदै भन्छन्, ‘यहाँ मात्र हैन गाउँभरिका मुहान सुकेका छन्। बर्सेनि पानीका मुहान सुक्दै गएपछि गाउँमा पानीको पिर थपिँदै गएको छ।’ कुम्मायक गाउँपालिका साविकका यासोक, रानीगाउँ र स्वाबरुम्बा गाविसलाई सरकारले सुखा क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ। यहाँका खानेपानीका अधिकतर मुहान सुकिसकेका छन्।
भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले अनलाइनमार्फत पानीको महसुल बुझाउने व्यवस्था गरेको छ। यही वैशाख १५ गतेदेखि नै ई–सेवामार्फत महसुल तिर्न सकिने सुविधा सुरु गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो कुराको जानकारी गराएका हुन्।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर साबिक जग्गाधनीको नाममा भूमाफियाहरूले सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण गरे। सो विषय अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्चले सट्टाभर्ना (मुअब्जा) दिएको प्रमाण पेस नभएको भन्दै साबिक जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। सो फैसलाले अतिक्रमणकारीलाई झनै सहजता मिलेको थियो।
स्वच्छ खानेपानी प्रयााप्त उपभोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर तीन/तीनवटा सरकार हुँदा पनि आमनागरिकले पर्याप्त पानी खान पाएका छैनन। तीनवटै सरकारले देश समृद्धिको यात्रामा अघि बसिकढेको बताइरहँदा प्रदेश ५ का अधिकांस जिल्ला सदरमुकाम तथा सहरी क्षेत्र भने खानेपानीको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य छन्।
डोटीमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि स्थानीयवासी बस्ती सार्दैछन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। गर्मी बढेसँगै यहाँको जोरायल गाउँपालिका–३ थलीगाउँका बासिन्दा धामधम बस्ती सार्न थालेका हुन्। गाउँमा पानीका मुहान भटाभट सुकेका छन्।
फोहर खानेपानीका कारण झाडापखालाले प्रभावित भएको गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा पानी शुद्धिकरणका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले आज वाटर एम्बुलेन्स पठाएको छ।
जनप्रतिनिधि भएर आएको दुईवर्ष बितिसक्यो। हाम्रो वडा ग्रामीण भूभागमा अवस्थित छ। त्यसैले कच्ची सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी लगायतका योजनालाई प्राथमिकताको साथ अगाडि बढाइरहेका छौं।
नगरपालिका घोषणा भए पनि त्यसअनुसार सुविधा नभएको भन्दै भारती जस्तै अन्य स्थानीय पनि दिक्क छन्। नगरपालिकाको केन्द्र राखिएको कोल्टी बजारमा खानेपानी हाहाकार छ। बिजुली नबलेको महिनै बित्न लाग्यो। तर नगरपालिका मौन छ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) महाँकाल चौरले गौरीघाट क्षेत्रमा ढल मिसिएको खानेपानी वितरण गरेको छ।
संरक्षणको अभावले कुवा, पधेरो, पोखरी र तालतलैयाको मुहान बिस्तारै सुक्दै जान थालेका छन्। नदीनालाको सतह क्रमशः घट्दै गएको छ। ग्रामिण बस्तीमा जनघनत्व नहुँदा भएका मुहानले संरक्षण पाएका छैनन्। मुहान आसपासका क्षेत्रमा अत्यधिक दोहन र फडाँनी हुनु मुहान सुक्दै जानुको प्रमुख कारण हो।
हिमाल र पहाडबाट बगिरहेको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी बिक्री गर्ने योजना बनाउँदै खानेपानी मन्त्रालयले शुक्रबार बृहत अन्तरक्रिया गरेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने तथा नेपालको पहिचान विश्व बजारमा फैलाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले हिमालबाट बगेर आएको ग्लेशियर र स्प्रिङ वाटर निर्यात गर्ने विषयमा बृहत छलफल गरेको हो।
बिहीबार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मन्त्री मगरले आयोजनामा देखिएका समस्या चाँडै समाधान हुने आश्वासन दिइन्। भनिन्, ‘आयोजनाको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी मातहतका निकायलाई काम अघि बढाउनू।
महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनअनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना समितिको अधिकांश निर्णय परामर्शदातामा निर्भर हुने गरेको देखिएको छ। सम्झौताको सर्त र प्रावधानविपरीत काम हुँदासमेत समिति र बोर्डका पदाधिकारी मौन बसेका कारण आयोजना सकिन ढिला भएको र लागतसमेत बढिरहेको छ।
