आपत्तिजनक अलमल
छानबिनमा भएको रहस्यपूर्ण ढिलाइ र पीडित परिवारको मुख बुजो लगाउन दिइएको क्षतिपूर्तिबारे आम नागरिकले नबुझ्ने कुरा भएन।सरकार यति लाचार पनि हुनुहुँदैन।
छानबिनमा भएको रहस्यपूर्ण ढिलाइ र पीडित परिवारको मुख बुजो लगाउन दिइएको क्षतिपूर्तिबारे आम नागरिकले नबुझ्ने कुरा भएन।सरकार यति लाचार पनि हुनुहुँदैन।
संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला त्यसलाई प्रभावित गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको टिप्पणी कांग्रेसको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाललेधितोपत्र बोर्डले ५१ सूचीकृत कम्पनीबारे सार्वजनिक गरेको धारणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित १५ नेताले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले विपक्षीहरुहरुले कर्मचारीलाई उक्साउदै सरकारलाई सहयोग नगर्नु भन्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, नेपाली खेल संघका नियमन निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गत जेठ ७ गते नै बक्सिङ संघलाई साधारणसभा स्थगित गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर गुर्जुधारामा ढाट राखी कर उठाउन सुरु गरेपछि कवाड समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत कर उठाउन सुरु गरेको विषय गम्भीर रहेको भन्दै समाजले अदालतको आदेश अन्तर्गत रहेर निर्णय गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ल्याएको नयाँ गुरुयोजनाप्रति पशुपति क्षेत्रका स्थानीय, जनप्रतिनिधि र सम्पदाप्रेमीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस् शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज) मा गैरकानुनीरुपमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइएको आरोपमा त्यहाँ कार्यरत चार जना चिकित्सकसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । एक जना कानुन व्यवसायी र एक जना निजामति कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका हुन् ।
पोखरा वाटुलेचौरमा किरियापुत्री घरमा प्रतिवन्ध लगाएको विषय र नेकपा कास्की अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण बहादुर थापाले दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध दुई दर्जन भन्दा बढी दलित अधिकारकर्मी संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सोमबार जारी भएका अध्यादेशहरु आपत्तिजनक र खेदजनक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले संसदमा पेस गरेको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन्।
चीनको व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीविरुद्ध अमेरिकाले औंला ठड्याएको छ। ‘अमेरिका र उसका समर्थक मुलुकमा भएका आक्रमण मात्र आतंकवादी हुने तर चीनमा आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्दा मानव अधिकार हनन हुने ?’
पार्टीको झण्डा बोक्ने कार्यकर्तालाई मतदाता शिक्षा दिन गाउँगाउँमा परिचालन गरेको भन्दै उपनिर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले निष्पक्ष व्यक्ति परिचालन गर्न माग गरेका छन्।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावविपरीत नेपालले १७ जना उत्तरकोरियालीको भिसा म्याद थप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।