सरकारले बिनाकारण सातै प्रदेशका प्रमुख हटाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर सरकार सर्वसत्तावाद लाद्न उद्यत भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार भए पनि बिनाआधार सबै प्रदेश प्रमुख हटाएर उक्त पदको गरिमालाई हल्का बनाएको आरोप उनीहरुको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले व्यक्त गरेको चीनसँग सम्बन्धित विचारप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा आयोजित आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा आज नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
अलराउन्डर बेन स्टोक्सले इङ्ल्यान्डको पछिल्लो केही सफलतामा नायक बनेसँगै उनीविरुद्ध नियोजित रूपमै नकारात्मक प्रचार सुरु भएको भन्दै पूर्व क्रिकेटर एस्ले गाइल्सले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विधेयकमा वन रक्षकको रुपमा आवश्यक्ताका आधारमा सबै सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर त्यो संघीय सरकारद्धारा निर्देशित हुन नहुने प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस सांसद अधिकारीको अडान छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।
‘संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘संविधानसँग बाझिनेगरी बनाइएको कानुन स्वतः बदर हुन्छ।’
राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनभन्दा पनि सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आफ्नो राजपाट बुझाएर सामान्य नागरिकसरह जीवन यापन गर्दै आएका पूर्वराजाले बोल्नै नपाउने हुन् र ?
सांसद अनिता देवकोटाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी जाँच गर्ने निणर्य सरकारले फिर्ता लिएकामा आपत्ति जनाएकी छन्।
भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल विषादीयुक्त भएको भन्दै सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत कानून बनाइ जाँच गर्न थालेपछि भारतले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर उक्त निर्णयमाथि आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले ल्याएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
कम नम्बर ल्याउनेलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय गोप्य शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नम्बर थपेर स्वर्णपदक दिइएकोप्रति संसद्मा आपत्ति जनाइएको छ।
स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरीद (छैठौँ संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।
निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएवापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ।
