जबराले उल्टै लगाए आरोप
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लगाइएका आरोपको एकएक खण्डन गरेका छन्।
आज समितिमा उपस्थिति भएकाजबरासँगको बयान नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहान ११ बजे फेरि बोलाइएको समितिले जानाएको छ। आज उनले ४ वटा प्रश्नको मात्र जवाफ दिएका छन्।
उनले आफूले विधि पद्धति अनुसार काम गर्दा मिडिया र राजनीतिक दलले आफू अनुकूल हुन दबाब सिर्जना गरेको र आफू त्यस्तो दबाबमा काम गर्न नसक्ने भन्दै समितिलाई न्याय दिन आग्रह गरेका हुन्।
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग आज बयान लिने भएको छ।
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायतलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले राणालाई बयानका लागि भदौ १५ मा बोलाएको छ। राणाविरूद्धको महाअभियोगमा २१ आरोप लगाइएको छ।
‘आगामी बैठकमा कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदा सबै माननीय सदस्यज्यूहरुले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। दोस्रो, सचिवालयले आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तत गर्ने। समितिमा रहनु भएका सबै माननीयज्यूहरुको समन्वयमा सचिवालयको तर्फबाट आगामी बैठकमा कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ।’
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सबै सदस्यहरुले यसलाई छिट्टै टुग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबारदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कायम रहने हुँदा संसद्ले असोज अन्तिम सातापछि काम गर्न सक्ने देखिन्न।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) माथिको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकको कार्यसूचीमा चढाइएको छ।
सांसद पद रहिरहयो भने राज्यको सेवा सुविधा लिएर चुनावमा जान सजिलो हुने हुँदा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्बयाउन खोजिएको छ। संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा निर्माणाधीन भवनको अनियमितताका विषयमा प्रशासन र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरकफरक पत्र पठाएका छन्।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एक वर्षपछि शुक्रबार सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
