प्रदेशको विकासले राष्ट्रिय मानक पूरा गर्छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एक वर्षभित्र प्रदेश सरकारको कामले विकासको राष्ट्रिय मानकलाई पूरा गर्ने बताएका छन्।
१ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
मुख्यमन्त्रीको गाडीमा ‘माफिया सरकार’ लेखेको आरोपमा १३ विद्यार्थी पक्राउ
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गाडीमा ‘माफिया सरकार’ लेखेको आरोपमा प्रहरीले नेपाल विद्यार्थी संघका १३ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ।
कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी
कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश हरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।
संघीयताको भविष्य जनप्रतिनिधिकै हातमा : मुख्यमन्त्री राई
एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता असफल भए जनप्रतिनिधिकै कारणले मात्र हुनसक्ने भन्दै सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। संघीयता असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै उनले कुनैपनि हालतमा यसलाई सफल बनाएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरे।
प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु
प्रदेश नम्बर ५ सरकारले गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरेको छ। प्रदेशका १२ वटा जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले ११ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्
प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफैले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन्। गत साल २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ चैत ०७४ मा ३० बुँदे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता २०७४ जारी गरेको थियो। सो आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा ‘मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सिटिइभिटी ‘दुई नम्बरी’ को मात्र : मुख्यमन्त्री राउत
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्र नियन्त्रित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ‘दुई नम्बरी’ गर्नेका लागि मात्र भएको आरोप लगाएका छन्।
‘नाटक गर्ने चरित्रका नेताहरू साँच्चै घातक हुन्’
सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक संरचना र नीति, नियमको पनि अभाव छ। संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन। तथापि उपलब्ध स्रोत–साधन र तत्काल सम्भव नियम, कानुन बनाएर प्रदेश सरकारलाई क्रियाशील बनाइरहेका छौँ।
योगीको सुरक्षार्थ चार हजार प्रहरी परिचालन गरिने
भारत उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सुरक्षाका लागि जनकपुरमा चार हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ।
मुख्यमन्त्रीका असन्तुष्टि के हुन् ? (भिडियो)
अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पछि गठन भएको कार्यदलले प्रदेशले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्ने विश्वास मुख्यमन्त्रीहरुले व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश नम्वर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बैठकमा छलफल भएको बताए।
अन्तर प्रदेश परिषद बैठक, पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्री सहित बसेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी छन्।
सहकार्यात्मक संघीयताको पक्षमा हिँडौं
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकार्यात्मक संघीयताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरी अघि बढ्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश २ को संसदीय दलले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा र सिँचाइमा तीनै तहका सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकार संविधानको मर्मविपरीत सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए।
नागरिकता समस्या बारे मुख्यमन्त्री भन्छन्: भान्जाभान्जीको स्वार्थ त्याग्नुपर्छ
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही राजनीतिक दलले भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिलाउन खोज्दा नागरिकता वितरणमा समस्या आएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भने : भाञ्जा भाञ्जी को स्वार्थ त्याग्नुपर्छ
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही राजनीतिक दलले भाञ्जा भाञ्जीलाई नागरिकता दिलाउन खोज्दा नागरिकता वितरणमा समस्या आएको बताएका छन्। नागरिकताबाट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक स्वार्थ लिन खोज्दा सहजरुपमा नागरिकता लिन सहज नभएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषि कार्यक्रमलाई १० करोड ८० लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना लागु गर्न सूचना निकाल्ने र गाउँ छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो।