पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही राजनीतिक दलले भान्जाभान्जीलाई नागरिकता दिलाउन खोज्दा नागरिकता वितरणमा समस्या आएको बताएका छन्। नागरिकताबाट राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक स्वार्थ लिन खोज्दा सहज रूपमा नागरिकता लिन सहज नभएको उनले बताए।
पोखरामा महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलजी) ले आयोजना गरेको नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले बिहीवार भने, ‘हिमाली क्षेत्र र तराईमा राजनीति गर्ने नेताहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि भान्जाभान्जीलाई नेपाली नागरिक बनाउने चाहना राख्छन्, सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि हुने यस्तो कार्य रोकिनुपर्छ।’
पहाडी क्षेत्रमा भने यस्तो समस्या नरहेको बताउने गुरुङले हिमाली र तराई क्षेत्रको खुला सिमानाका कारण अन्य देशका नागरिकलाई राजनीतिक दलले स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि भान्जाभान्जीको नाता जोडेर नागरिकता दिने गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । यस्तो कार्य रोक्न प्रशासनिक तवरबाट पनि स्वविवेक प्रयोग नभएको उनले आरोप लगाए।
हिमाली क्षेत्र र तराईमा राजनीति गर्ने नेताहरूले स्वार्थपूर्तिका लागि भान्जाभान्जीलाई नेपाली नागरिकता दिने गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले आरोप लगाए ।
नागरिकताको विषयमा प्रदेश सरकारले भने समन्वय मात्र गर्न सक्ने उनले बताए । ‘प्रदेशले संघ र स्थानीय तहबीच पुलको काम गर्ने हो, नागरिकताका बारेमा स्थानीय तह र संघ सरकार नै बढी जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री गुरुङले समयानुरूप ऐनहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता लिने अधिकारबाट वञ्चित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । अन्तरजातीय विवाहका कारण सुरुमा विवाह दर्ता नगर्ने र पछि घरपरिवारले नस्विकार्दा ती दम्पतीबाट जन्मेका सन्ततिलाई नागरिकता दिलाउन अप्ठ्यारो हुने गरेको उनले बताए ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले दर्ता नहुँदा नागरिकको पहिचानमा समस्या भएको बताए । शिक्षा, सम्पत्ति प्राप्ति, अधिकार खोजी, रोजगारीलगायतमा पहिचान नहुँदा समस्या निम्तिने उनको भनाइ थियो । नागरिकतालाई थप व्यवस्थित गरी स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग हुन नदिन विधि पालनामा लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले राष्ट्रिय परियोजना निर्माणमा व्यक्तिगत घटना दर्ताले सघाउ पुर्याउने भन्दै समयमै घटना दर्ता गरे आधा समस्या समाधान हुने बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका केदारनाथ सापकोटाले २०३३ सालमा आएको घटना दर्ता ऐन र २०३४ सालमा आएको घटना दर्ता नियमावलीबारे जानकारी दिँदै घटना दर्ताको महत्वबारे बताएका थिए।
पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखा प्रमुख निर्मला शर्माले असहाय, महिला, तेस्रोलिंगी, बालगृहमा बसोबास गर्नेहरूमा नागरिकता प्राप्तिलगायत घटना दर्तामा समस्या हुने गरेका समस्याबारे बताएका थिइन्।
नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी प्रशिक्षण प्रशिक्षण तीन दिनसम्म चल्नेछ। प्रशिक्षणमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मुस्ताङबाहेक सम्बन्धित जिल्लाका जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता गरी झन्डै ४० जनाको सहभागी छन् । प्रशिक्षणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०८:४३ शुक्रबार
