जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक बयान सुरु भएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिँदै छ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आफूमाथि लगाइएका २१ आरोपमाथि जवाफ दिने भएका छन्।
‘महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ। दोस्रो, समितिको कार्यतालिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई मिति २०७९/०५/१५ गते ११ बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो।’
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगले न्याय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्टयाएको हो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेको छ।
आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
सर्वोच्चमा भएको विरोध प्रदर्शनमा बिचौलियाको नाइके राजीनामा दे, भ्रष्टाचारी नाइके राजीनामा दे, नेपाल बार जिन्दावाद, भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, प्रहरी आतंक बन्द गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनि नाराबाजी समेत भएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि(शुक्रबार) प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ।
