अझै कमजोर नेपाली राहदानी
राहदानीको विश्वसनीयता सम्बन्धित देशको वैश्विक छवि र इज्जतसँग जोडिन्छ। देशका नागरिकले यात्रा गर्दा र गन्तव्यमा रहँदा पारिपालन गर्ने अनुशासनले राहदानीको विश्वासनीयता निर्धारण गर्छ।
राहदानीको विश्वसनीयता सम्बन्धित देशको वैश्विक छवि र इज्जतसँग जोडिन्छ। देशका नागरिकले यात्रा गर्दा र गन्तव्यमा रहँदा पारिपालन गर्ने अनुशासनले राहदानीको विश्वासनीयता निर्धारण गर्छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले सत्तारुढ दलहरुको गठबन्धन कायम रहने र सरकार पनि गठबन्धनकै हुने बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकको स्रोतले जनाएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का शनिबार लण्डन जाने कार्यक्रम छ।
नेपालको संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि यो भ्रमण भएको हो। लुको भ्रमण नेपालमा राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) बारे चलिरहेको बहससँग पनि मेल खान्छ।
सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित हुनेगरी कुनैपनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताएका हुन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको साझेदारी कार्यक्रम ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) सम्बन्धी सम्झौता हुनु हुँदैन भनी देश तरंगित भइरहेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित संविधानतः सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिप्रति नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धता रहने बताएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्वीडेनका अध्यक्ष राज कुमार पाठकका अनुसार खड्का सहित पाँच जनाको टोली स्वीडेनमा ४ दिने कुटनीतिक भ्रमण गर्न लागेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालमा छिट्टै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने बताएका छन्।
विश्वव्यापी खोपको लागि ग्याल्भेनाइजिंग मोमेन्टमको उच्च–स्तरीय कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले महामारीको रोकथामका लागि विश्वव्यापी खोप नै भरपर्दो आधार भएको बताए।
चीनलगायत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि तत्काल जाने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरुले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
आफ्नो भ्रमण सफल र नेपालको निम्ति फलदायी रहेको मन्त्री डा खड्काले बताए। असंलल्न आन्दोलनका सयभन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको सहभागिता रहेको सो विशेष समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री डा खड्काले असोज २५ गते सम्वोधन गरेका थिए।
सार्वजनिक पदमा नियुक्त निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि लिएको शपथ यस ऐन बमोजिम लिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आजै परराष्ट्रमन्त्री खड्काले राष्ट्रसङ्घको शान्तिकार्य विभागको उपमहासचिव जो पिएगा लाक्वाँसँग भेटवार्ता गरे। त्यस अवसरमा उनीहरुबीच राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापनाको कार्यमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीचको विद्यमान साझेदारीलाई अझ विस्तार गर्ने सम्बन्धमा विचार आदानप्रदान भएको थियो।
