केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई हटाउने काममा विदेशीको साथ रहेको बताएका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले भूराजनीतिक प्रभावकै कारण ओली प्रधानमन्त्रीबाट पूर्वप्रधानमन्त्री बनेको खुलासा गरेका हुन्।
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा छाएको दाबी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिमा सफलता हासिल गरेको दावी गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद् बैठक ६ दिन पर धकेलिएको छ। मंगलबार बसेको बैठक असोज ४ गते बस्नेगरी स्थगित भएको छ। संसद् बैठक धकेलिँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश निष्क्रिय बनेका छन्।
अध्यक्ष यादव आफैं पनि सरकारमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले जसपालाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र या अरू कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भए उनी आफैं सरकामरा जाने भएका छन्। तर उपप्रधानमन्त्री नपाइएको अवस्थामा भने उनी आफू सरकारमा नजाने भएका छन्।
संसद् अधिवेशनले बजेटलगायत महŒवपूर्ण विभिन्न विषयमा निर्णय लिनैपर्ने अवस्था छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गर्ने तयारीमा छ।
सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा छनोट गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सकस भएको छ। जसपामा यादव समुदायका मात्रै ११ जनाले मन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन्। जसपाले सरकारमा ६ वटा मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ।
भदौ महिनसम्म नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने उक्त समूहको नेतृत्व गरेका त्रिपाठीले बताए। ‘भदौ महिनाभित्रै नयाँ पार्टी खोल्छाैँ,’ त्रिपाठीले भने, ‘नयाँ पार्टी खोल्ने निश्चित भएको छ।’ त्रिपाठी समूहले पार्टीको सम्भावित पाँचवटा नाम पनि जुराएको छ। तर, त्रिपाठीले नामबारे खुलासा गर्न चाहेनन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभालाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जनताको स्वास्थ्य रक्षा गरी थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारका माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व र प्राथमिकता दुवै रहेको बताएका छन्।
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग (सुकुमवासी आयोग) विघटन गरेको थियो। आयोग विघटन हुनुमा संवैधानिक कारण भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘नागरिकता भनेको उहिले रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई वितरण गर्ने चकलेट होइन, अनि बोर्डरमा आउने जतिलाई चकलेट वितरण गरे जस्तो पनि होइन,’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्नु र अहिले सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउनुलाई विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको खोक्रो राष्ट्रवादको सज्ञा दिएका छन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कि सरकारविरोधी गठबन्धनमा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै गई झण्डै फुट्न लागेको जनता समाजवादी पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न उक्त पार्टीको अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले मंगलबार ८ बुँदे सहमति गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीभित्र केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार ओलीलाई विश्वासको मत दिन हुँदैन भन्ने लाइनको अगुवाइ गरेका उपेन्द्र यादव बहुमतमा पुगेका छन् । पछिल्लो समय महन्थ ठाकुरलाई सक्रिय साथ दिँदै आएका राजेन्द्र महतोले पनि यादवसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बहुमतको संयुक्त सरकार भएकोले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु उचित हुने बताए।
