नागरिक बचाउ महाभियानले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, नेपाल नेपालीले नै बनाउने र नेपालको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्काले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएको आफ्नो नाम हटाउन कांग्रेस पार्टी कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन्।
धुपबत्तीको सुगन्धसँगै हुने आरतीबिच लाउड स्पिकरमा धन्किने गीतले मुग्ध बनाउँछ। बज्छ, ‘इएह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर।’
लोकप्रिय गायक तथा र्यापर कुशल पोखरेलले नेपाली फिल्म ‘रमिताको पिरती’ का लागि ‘फोन नगर’ बोलको गीत तयार गरेका छन्।
प्रदेश अस्पताल बेनीमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति र सर्जरी सेवा सूचारु भएपछि जिल्लावासीलाई सहज भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लक्षित वर्गको कार्यक्रम सहयोगअन्तर्गत कामपाको सामाजिक विकास विभागमा अहिलेसम्म ३३ वटा सङ्घसंस्थाले आवेदन दिएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौं १ मा विवाद चर्किएपछि काठमाडौं जिल्लामा उम्मेदवार चयन गर्न सकेको छैन।
मध्य हिउँदमै काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा प्रदूषणको पारो चढ्न थालेको छ।
विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले संसद् र जनताको भावना बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। कमेडियनहरूले पनि यसलाई ‘खराब’ र ‘पुरानो’ जोक भनेका छन्।
फराकिला र चिल्ला सडकमा रातिको समयमा पनि झलमल्लको उज्यालो छर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा गरेको सुधार उनलाई भरतपुरले बिर्सन नसक्ने बनाउने कामहरू हुन्। वर्षातको समयमा रातमा निदाउन नपाउने नारायणी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा लाग्छ वर्षायामको रातमा पनि रेनुलाई सपनामा देख्दै निदाउने समय आएको छ।
उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहमति जुटेको बताएका छन्।
पण्डित मुरलीधर भट्टराईका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरवल्लभ आमाको आत्महत्यापछि र त्यसपछि बनेका अनेक कथापछि विरक्तिएर रामहरि जोशीको मलङ्वाको घरमा गुरुबा बनेर पढाउँदै थिए।
रुसको तीन दिनमा किभ कब्जा गर्ने उद्घोष र आर्थिक नाकाबन्दीको माध्यमबाट रुसको अर्थतन्त्रलाई तीन महिनाभित्र डामाडोल गरिदिने युरोपको धम्की दुवै विफल भए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नेगरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।
