सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
लामो समयको रस्साकस्सीपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संघीय संसद्मा उक्त परियोजना अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।
केही समय अगाडि सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भैरहँदा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले उक्त अध्यादेश संसदको स्थिरताका लागि भएको जिकिर गरेका छन्।
