बिदेसिएका श्रमिकलाई अपमान होइन सम्मान
सम्झौता अनुसार सवारी चालकको काम गर्न साउदी अरब पुगेका नेपालीले कुकुर मार्ने र बिरालो समात्ने काम गर्नु परिरहेको छ। र, उनीहरू आफूलाई जसरी भए पनि स्वदेश फर्काइदिन गुहार गरिरहेका छन्।
सम्झौता अनुसार सवारी चालकको काम गर्न साउदी अरब पुगेका नेपालीले कुकुर मार्ने र बिरालो समात्ने काम गर्नु परिरहेको छ। र, उनीहरू आफूलाई जसरी भए पनि स्वदेश फर्काइदिन गुहार गरिरहेका छन्।
श्रम स्वीकृत लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकलाई फर्काइएको विरोधमा अध्यागमन विभाग अगाडि प्रदर्शन भएको छ।
विदेशमा बस्नेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको मुलुकमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विदेश जान लागेकाहरूलाई रोकेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले बेलाबेलामा ज्यादती गर्दै आएको छ। बुधबार राति १०१ र बिहीबार बिहान १६ गरी कुवेत जान लागेका ११७ जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काएर अध्यागमनले ज्यादतीको अर्को नमुना पेस गरेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख हाराहारी श्रमिक कार्यरत छन्। विभागले २०७४/०७५ मा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजार मानिस विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्। कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेकामध्ये निकै थोरैको निःशुल्क उद्धार हुन सके पनि मलेसियामा मात्र एक लाख बढीले रोजगारी गुमाएको लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेकाले बताएका छन्।
रोजगारीका राम्रा गन्तव्य मानिएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कुबेतले कोरोनाविरुद्ध खोप नलगाएकालाई प्रवेश नदिने यसअघि नै घोषणा गरेका छन्। कतिपय मुलुकले खोप लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सर्तसमेत अघि सारेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई खोप दिन ढिला गर्ने हो भने गन्तव्य मुलुकको रोजाइमा खोपको जोहो गर्न सक्ने मुलुकका नागरिक पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारलाई भरपर्दो, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन थालिएको जानकारी दिएका छन्।
नाफा आर्जन गर्ने वा नगर्ने उद्देश्य राखेर खोलिएका उद्योग, संघ, संस्थाले अबदेखि श्रमिकलाई काम लगाएदेखि नै सञ्चयकोष र उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। निजी उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको आवाज उठिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको श्रम ऐनले यो व्यवस्था गरेको हो। ऐनले श्रमिकका लागि सञ्चय कोष र उपदानको अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो।
गृह श्रमिकले पहिचानसहितको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। घर भित्र बसेर गरिएको आफूहरुको श्रमको मूल्यांकन सरकार र सम्बन्धित निकायबाट नहुने गरेको भन्दै उनीहरुले अन्य श्रमलाई दिए सरह गृह श्रमिकको पनि पहिचान कायम गर्न माग गरेका हुन्।
