सम्झौता अनुसार सवारी चालकको काम गर्न साउदी अरब पुगेका नेपालीले कुकुर मार्ने र बिरालो समात्ने काम गर्नु परिरहेको छ। र, उनीहरू आफूलाई जसरी भए पनि स्वदेश फर्काइदिन गुहार गरिरहेका छन्। गएको वैशाखमा रोजगारीकै लागि एजेन्टको फन्दामा परेर पोर्चुगल हिँडेका कञ्चनपुरका युवा मजोज शाही बेलारुसको जंगलमै हराइरहेको समाचार पनि आएको थियो। र, अझैं पनि उनको परिवार ‘सास वा लास’को पखाईंको पीडामा छ।

हामीमध्ये अधिकांशलाई यस्ता समाचार पढ्दा, सुन्दा नौलो र अनौठो नलाग्नुे ‘सामान्य’ भइसकेको छ। जुन रूपमा वैदेशिक रोजगारी आम नेपालीको जीवनदायिनी बनेको छ, त्यहाँ भोगिने सास्तीलाई पनि सहज रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको देखिन्छ। लाग्छ, परिवारको पेट पाल्न बिदेसिएको नेपालीले दुःख पाउनु कुनै अस्वाभाविक र अनुचित होइन। त्यसो त जीवन चलाउनै लागि नेपाली जातिले उहिलेदेखि गर्नुपरेको बसाईंसराइलाई साहित्यकारहरूले ‘दुःखदेखि दुःखसम्मको यात्रा’ भनेका छन्। १९९३ सालमा प्रकाशित रूपनारायण सिंहको उपन्यास भ्रमरदेखि २०७३ सालमा प्रकाशित मीनराज वसन्तको मुदिर बीचका ८० वर्षमा प्रकाशित उपन्याससम्मको औपन्यासिक चरित्रको मिहिन विश्लेषण गरिएको गैरआख्यान नेपाली उपन्यासमा बसाईंसराइःदुःखदेखि दुःखसम्म यसैको एक अभिलेख पनि हो। के त्यसो भए वैदेशिक रोजगारसँगैको उपक्रमका दुःख पनि नेपालीको कहिल्यै नबदलिने नियति नै हो त? यसको उत्तर खोज्न ढिला भइसकेको छ।

तथ्यांक बताउँछ, विगत लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारमा गएको नेपालीहरूले घर पठाएको पैसा विप्रेषणकै भरमा चलिरहेको छ। १० वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र हिंसाका समयमा होस् या नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारीमा होस् या जारी आर्थिक मन्दी, विप्रेषणले नै देशलाई भरथेग गरिरहेको छ। सरकारहरू आफूले लिएका कतिपय आर्थिक, मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको दाबी त गर्न सक्छन् तर यसका विप्रेषणको भूमिका बिर्सने हो भने देश अहिले श्रीलंकाकै हालमा हुने सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस आधारमा भन्ने हो भने विदेशमा रगतपसिना बगाउने हाम्रा यिनै युवा हुन्, जसका कारण आज देश तुलनात्मक रूपमा शान्त छ, कोलाहल छैन। बिदेसिनेका यही योगदानकै कारण राजनीतिकर्मीले राजनीति गर्न पाएका छन्, व्यापारीले व्यापार अनि राज्यका अन्य अंगहरूले आफूलाई जीवित राख्न सकेका छन्।

देशको श्वासप्रश्वास बनेका परदेशिएका हाम्रा युवालाई राज्यले चाहिँ के दिइरहेको छ ? परदेशमा उनीहरूको सुरक्षा र स्वदेशमा उनीहरूका परिवारलाई सुविधाका लागि सरकार कति गम्भीर छ त? उनीहरूका श्रमको सम्मानखातिर राज्यका निकायहरूले के कस्ता नीति अख्तियार गरिरहेका छन् त? यी प्रश्नहरू त्यतिखेर असान्दर्भिक बन्छन् जब देशमै रोजगार दिन नसक्ने सरकार आफ्ना नागरिकलाई विदेशिन उत्प्रेरित त गर्छ तर राहदानी बनाइदिनै झन्झट दिन्छ। कतिपय मेनपावर कम्पनीसँग मिलेर नागरिकलाई सहज र सुरक्षित तरिकाले बिदेसिन होइन, नागरिकलाई दास तुल्याउन सहयोगी बन्छ। विमानस्थलमा अपराधीझैं व्यवहार गर्छ। विदेशमा आफ्ना नागरिकलाई सके चिन्दैन तर यता बाकसमा आएका शव गन्न हौसिन्छ। हरकोणबाट देशलाई गुन लगाइरहेका विदेशिएका नेपाली श्रमिकप्रति सरकार बैगुनी बन्छ।

तर, अब यस्तो अव्यवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले बिदेसिन चाहने जनशक्तिलाई आवश्यक सिप, भाषा, सामान्य व्यवहार लगायतका तालिम दिनुपर्छ। सस्तो श्रमिक निर्यात गर्नुको साटो बढी आम्दानी, सुरक्षा र सम्मान पाइने क्षेत्रतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। देशमा अर्थतन्त्रको आधार र विदेशमा देशका ‘सफ्ट पावर’ बनेका श्रमिकबारे राज्यको सबै निकायसँग प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा ‘एक्सपोजर’ पाएका यी नागरिकको श्रम र सिपलाई देशभित्र कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ राज्यले दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। नत्र उमेर समुहका आधारमा सबैभन्दा बढी युवा जनशक्ति पाएको हाम्रो देशले आर्थिक समृद्धिमार्फत आफूलाई बदल्ने ठुलो अवसरबाट आफूलाई सदाका लागि वञ्चित गर्नेछ, जुन किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्तैन। 

प्रकाशित: १० भाद्र २०८० ००:१५ आइतबार