नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको छ। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि परिषदको बैठक बस्न लागेको हो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गरेको अस्वीकृतिले प्रस्तावक संवैधानिक परिषद्प्रति पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की विरुद्ध संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको संवैधानिक परीक्षणका लागि एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अहिलेसम्म ५० वटा मुद्दा मात्र फर्छ्याैट भएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले संविधानमा भएका व्यवस्थासम्बन्धी विवादमा अहिलेसम्म २६५ मुद्दामा इजलासमा ५० वटा मात्र मुद्दा फर्छ्याैट भएको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले संवैधानिक समस्या देखाएर जनादेशलाई पछि पार्न खोजेको बताएका छन्।
संविधान बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले थप आठवटा संवैधानिक अयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि सरकारले ती आयोगको कार्यालय कुन ठाउँमा राख्ने हो भन्नेसमेत टुंगो लगाएको छैन।
नयाँ नेपालको अबको लडाइँ ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ अर्थात् ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने देखिएको छ । आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै निर्लज्ज ढंगले स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई अंग्रेजीमा ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ का रुपमा रुपमा चित्रण गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा आफ्नो स्वार्थ बाझिने कामबाट आफूलाई अलग राख्ने चलन छ । आफ्नो पदलाई दुरुपयोग गरी कुनै पनि काम नहोस् र सबैका लागि बराबरी अवसर होस् भन्नाका लागि स्वार्थ बाझिने कामबाट आफूलाई अगल राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ बमोजिम प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम र समानुपातिकतर्फको दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्यासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउन निर्वाचन आयोगलाई कानुनतः समस्या छैन ।
निर्वाचन आयोगले गत मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ‘जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग-यो’ भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले १३ महिना अगाडि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका ८० न्यायाधीशहरूको नियुक्तीको संवैधानिकताको अन्तिम परीक्षण आज गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले सो को लागि १०ः३० बजेदेखि सुनुवाई तय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशीसूचीमा उक्त मुद्दा आज एकै नम्बरमा राखी सुनुवाइ तय गरेको हो।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को विघटन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै संवैधानिक संक्रमणकाल समाप्तिको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाल्नसक्ने ‘असंवैधानिक र अराजनीतिक’ कदमको संवैधानिक र कानुनी सामना गर्न वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले वरिष्ठ वकिलहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्री बर्खास्त गर्नेदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति सार्नेसम्म प्रयास गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला वाम गठबन्धनका शीर्ष नेताले वकिलसँग छलफल गरेका हुन् ।
स्पेनबाट अलग्गिनका लागि भन्दै क्याटालोनिया सरकारले आइतबार गराएको जनमत संग्रहमा आफूहरुले सो देशबाट छुट्टिएर अलग्गै र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा रहन पाउने अधिकार प्राप्त गरेको क्याटालोनियाका नेताहरुले जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दुई जना महिला न्यायाधीश हुँदाहुँदै असमावेशी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ । न्यायपालिकाको अभिभावकबाटै संविधानको भावनामै चोट पुग्ने काम हुनु निश्चय पनि आश्चर्यजनक र दुःखद् कुरा हो । राज्यका अन्य निकायहरूले संविधानको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेमा, गराउने कर्तव्य बोकेको निकाय आफैँ संविधानविरुद्धको कार्य गर्छ भने अन्य निकायले संविधान उल्लंघन गरेमा संविधान उल्लंघन भयो भनेर आदेश जारी गर्ने नैतिक आधार रहन्छ ?
