संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले एकैपटक दुईवटा निर्वाचन गर्न सकिँदैन : यादव
रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले समेत एकैपटक गर्न नसकिने बताएका छन्।
रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संवैधानिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले समेत एकैपटक गर्न नसकिने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई १५ दिनभित्र संवैधानिक इजलासका लागि चाहिने न्यायाधीश सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश तत्काल तोक्न परमादेशको आदेश गरेको छ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने र चुनाव नभए संवैधानिक सङ्कट आउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
पार्टी विधानबाट ‘संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र’ खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक उपचार खोज्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' र 'हिन्दु राष्ट्र' हटाएको छ। आयोगले फागुन पहिलो साता भएको राप्रपा एकता महाधिवेशनबाट पारित विधानको 'पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र तथा राजसंस्थासहित' वाक्यांश हटाएर विधान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्वाचन आयोगले संविधानसँग बाझिएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधानबाट ‘संवैधानिक राजतन्त्र’ र ‘हिन्दु राष्ट्र’ हटाएको छ।
शान्तिपूर्ण तरिकाले आमसभा र जुलुस गर्न पाउने संवैधानिक हक कुण्ठित नगर्न चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरेको छ। ४ जनाको ज्यान जानेगरी भएको सप्तरी घटनामा प्रतिपक्ष दल एमालेको आमसभामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अवरोध पुर्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै चुरे भावरले सो आग्रह गरेको हो।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउन नदिन एमाले दृढ सङ्कल्पित रहेको बताएका छन्।
नयाँ संविधानअनुसार गठित सात उच्च अदालत र मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा तानिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलको कार्यालयले नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको प्रतिक्रया दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानसभाबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै दल मिल्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चको अध्यक्षमा ललितबहादुर बस्नेत चयन भएका छन्। मञ्चको काठमाडौँमा भएको १४ औँ साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो।
माओवादी शिविरको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा 'अनुसन्धान अगाडि बढाउने' अख्तियारको भनाइ आवेशप्रेरित, बदनियतपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिर छ, कसरी?
काठमाडौं-न्यायपरिषद्मा आफूनिकटका कानुन व्यवसायीलाई पार्ने दलीय होडबाजीले संवैधानिक विवादको निरूपण माग गर्दै अदालत पुगेका मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।