'सीमाबारे तत्काल उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्नु'
संसदीय समितिले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानीलगायतका सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संसदीय समितिले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानीलगायतका सीमा समस्या समाधानका लागि तत्काल उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समाजवादी पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य अजेन्डा वर्तमान सरकारबाट बाहिरिने वा रहिरहने भन्ने रहेको छ।
सत्तारुढ नेकपाका नेता यामलाल कँडेलले संसद् सचिवालयबाट पाएको गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। तत्कालिन नेकपा एमालेका संसदीय दलको नेता हुँदा उनले गाडी सुविधा पाएका थिए।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले भारतसँग कालापानीलगायतका सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको बताएका छन्।
गत सोमबारदेखि सरकारसँग ७ बुँदे माग राख्दै डडेल्धुरामा १७ औँ पटक सत्याग्रह थालेका प्रा.डा गोविन्द केसीले वर्तमान सरकार दम्भमा रहेको बताएका छन्। सरकार दम्भमा रहेका कारण देशको शिक्षा र स्वास्थ्य नीति राम्रो बन्न नसेको उनले बताए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न सरकारले चाल्ने जुनसुकै कदममा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको भन्दै नेकपाका जनप्रतिनिधिमार्फत भ्रष्टाचार,सामाजिक बिभेद र लैगिंक असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतले नेपाली भूमि समेत समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नक्सालाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गरी दिएको स्पष्ट पारेका छन्।
भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नारायण मन्दिरको मठाधीश भवन निर्माण भएको छ।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने पक्षमा रहेको र यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने स्पष्ट पारे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रदेश प्रमुख हटाएर गलत काम गरेको बताएका छन्। उनले सरकारको यो कदमको भत्सर्ना गर्ने प्रतिक्रिया दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ। प्रदेश प्रमुख हटाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय भन्दै यसले सहमतिको राजनीति विथोल्ने कांग्रेसको ठहर छ।
सरकार आफैंले गुठी संस्थानको भोगचलन गरेका जग्गाको अर्वौं रकम नतिरेको खुलासा भएको छ।
सरकारले जेष्ठ नागरिकका लागि नयाँ–नयाँ नीति ल्याए पनि उनीहरु भने अझै पनि सन्तुष्ट हुनसकेका छैनन्।
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको भनिएका स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासिनताका कारण रुपन्देहीमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने र हडप्ने क्रम बढेको छ।