यी हुन् आयोजना अलपत्र पार्ने सात कम्पनी
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
आयोजना अलपत्र पार्ने सात कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग
विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र पार्ने सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ।
थप १२ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।
३६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
मूल्य समायोजन गर्न सरकारी प्रतिवद्धता
व्यवसायीले काम रोकेको पनि झण्डै ४० दिनभन्दा धेरै भइसकेको छ। उनीहरूले महासंघको अगुवाइमा अत्यावश्यक बाहेकअन्य पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प पार्दै कन्सट्रक्सन होलिडे घोषणा गरेर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।
वार्ताका लागि बोलाइएपछि निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित
सरकारले गत आइतबारदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
६ महिनामा ४८ कम्पनी कालोसूचीमा
बिहीबार एकै दिन सातवटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएपछि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या चार दर्जन पुगेको हो।
तीनकुने आर्च व्रिज: पप्पुलाई ६ करोड जरिवाना तिर्न ताकेता
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले तीनकुनेस्थित वाग्मती नदीमा कमसल आर्च ब्रिज निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनलाई करिब ६ करोड रूपैयाँ तत्कालै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ।
५४ कम्पनी कालोसूचीमा
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ११ वटा कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकै दिन कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको छ। कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।