१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml

महिलाले मागे सरकारमा ३३ प्रतिशत

संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार अब बन्ने मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्। सञ्चारिका समकोण डबलीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको भन्दै एक तिहाइ महिला सहभागी गराइनुपर्नेमा जोड दिए।

दक्षिण एसियाकै बढी सरकार

दक्षिण एसियामा सबैजसो विषयमा नेपाल अन्य मुलुकभन्दा पछाडि छ। सरकारको संख्या हेर्ने हो भनेचाहिँ कुनैले उछिन्न सक्दैन। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता नेपालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसहित २४ वटा सरकार बनिसकेका छन्। दक्षिण एसियाली देशमध्ये यही अवधिमा सबैभन्दा कम सरकार भने बंगलादेशमा ६ वटा मात्रै बनेका छन्।

अोली सरकारका उद्योगमन्त्री पाण्डेले किन पाए स्याबासी ?

औपचारिक पोसाकमा बा २ झ ११४२ नम्बरको झण्डावाला गाडीमा पुगेका उनी फर्कदा भने निजि गाडीमा फर्किए। संसद भवनबाटै सुबिधाको गाडीलाई उद्योग मन्त्रालय पठाएर उनी बा २ च ९१७७ नम्बरको निजि गाडीमा सिधै मन्त्री क्वाटर पुल्चोक पुगेका हुन्।

सहमतीय सरकार र कानुनी राज

प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि केही राजनीतिक पार्टीको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अर्को सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ।

निधि नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा

काठमाडौं-नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नयाँ सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। नयाँ गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय नेता निधिलाई नै सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वसहित सरकारमा पठाउने तयारी गरेका हुन्।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपा नेपाल टुङ्गोमा पुगेन

काठमाडौँ-राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा आज टुङ्गोमा पुग्न सकेन।

सरकारमा नभए पनि एजेण्डामा सहमति गर्न दलहरुलाई उपराष्ट्रपतिको आग्रह

काठमाडौं-उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले व्यवस्थापिका संसदमा बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अझै सहमतिको प्रयास गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। उनले दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहमति नभएको दुःख व्यक्त गरेका छन्।

ओली सरकारका देन

हरेक संकटले अवसर पनि ल्याउँछ। 'जिउँदो हात्ती एक लाख मरे हात्ती दुई लाख' त्यसै भनिएको होइन। ओली सरकारले आफ्नो नौ महिने शासनकाल, जाँदाजाँदैको घडीमा समेत छाडेर गएका केही दूरगार्मी प्रभावभन्दा पनि त्यसको रक्षा र निरन्तरताको पक्षमा उभिएको सचेत जनमत एक उदाहरण हो। योबीचमा ठूला राजनीतिक दल र तिनका केही थान हर्ताकर्ता नेताको राजनीतिक डिप्रेसन र अरुको योग्यता, इमान, देशभक्ति, लोकप्रियता र महानायकीय भूमिकाप्रतिको जलन सतहमा आएको छ।

नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याउँदैनः महत

काठमाडौं– पूर्व अर्थमन्त्री मशरण महतले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएकाे बजेटले नै निरन्तरता पाउने भन्दै नयाँ सरकारले पूरक बजेट नल्याउने बताएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेकाे बजेट पास नभइकन नयाँ सरकार परिवर्तन भएको सन्दर्भ र विनियोजन बजेट पास भइसकेको अवश्थामा पूरक बजेटको अवश्यकता नरहेकाे उनले बताए।

सरकारको नेतृत्व गर्नु चुनौतीपूर्णः अध्यक्ष दाहाल

ललितपुर– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब बन्ने सरकार नेतृत्वको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्। अब नयाँ सरकारले गर्ने काम निकै जोखिमयुक्त रहने उनले बताएका हुन्। अबको सरकारको मुख्य दायित्व संविधान कार्यान्वयन गराउनु रहेको उनको धारणा छ।

सरकारमा जान गच्छदारको मरिहत्ते

अब बन्ने सरकारमा सामेल गराउने या नगराउने भन्ने विवाद चलिरहँदा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार जसरी पनि सरकारमा सामेल हुने दौडधुपमा लागेका छन्।

संसद्‍मा कार्कीविरुद्धको छलफल नयाँ सरकारलगत्तै

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिन गर्न सांसदत्रयले राखेको प्रस्तावमा नयाँ सरकार बनेलगत्तै छलफल बढाउने भएकी छन्।

सहमतीय सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपतिकाे चासाे

सहमतीय सरकार गठनकालागि आफूले दिएको समय सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेकी छन्। राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनको समय आज सकिँदैछ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको छलफलमा राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका विषयमा चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।

टर्की सरकारद्वारा पक्राउ गरिएका ७ सय ५८ जना रिहा

टर्की सरकारले जुलाई १५ मा भएको सैनिक ‘कू’ को प्रयासमा संलल्न भएको भन्दै पक्राउ गरेको ७ सय ५८ लाई रिहा गरेको सरकारी संचार माध्यमले जनाएको छ।

सरकारले बाँड्यो एकै दिन करोड

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत पार्टीनजिकका व्यक्तिलाई आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषबाट एकै दिन १ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्