काठमाडौं- अब बन्ने सरकारमा सामेल गराउने या नगराउने भन्ने विवाद चलिरहँदा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार जसरी पनि सरकारमा सामेल हुने दौडधुपमा लागेका छन्।

खासगरी संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ सरकारमा गच्छदारको सहभागिता रोक्न सक्रिय भएको चर्चा चलिरहेका बेला उनको सक्रियता बढेको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको पक्षमा लागेका गच्छदारले यतिखेर सरकारमा सहभागी नभए 'नैतिक संकट' आउनसक्ने भन्दै गठबन्धनका शीर्षस्थ नेतासँग भेटघाट गरिरहेको स्रोतले बतायो। फोरम लोकतान्त्रिक स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा सहभागी नहुने हो भने एकातिर ओली सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुको कुनै अर्थ नहुने र अर्कोतर्फ मधेसमा उपेन्द्र यादवको विजय ठानिने भएकाले सरकारमा सहभागिता जरुरी छ।

जसरी पनि गच्छदारलाई सरकारमा सामेल गराउनबाट रोक्नुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेका यादवले भने त्यसलाई खण्डन गरिसकेका छन्। फोरम लोकतान्त्रिकका मुख्य सचेतक योगेन्द्र चौधरीले पनि संघीय समाजवादी फोरमको अध्यक्षजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले कसलाई सरकारमा लैजाने र नलैजाने विषयमा चासो गरे होलान् भनेर पत्याउन नसकिने बताए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको एक साताको समय सकिएका बेला गच्छदारको सक्रियता झनै बढेको हो। आइतबार गच्छादारले राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत भेटे। सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेकोबारे भण्डारीले बोलाएको शीर्षस्थ नेतासँगको छलफलमा गच्छदार पनि पुगेका हुन्। स्रोतका अनुसार त्यो बैठकमा उनी सहभागी हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ थिएन।

'प्रधानमन्त्री ओली, नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपतिको छलफलमा गच्छदार सहभागी हुनु भनेको उनीहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्नु हो,' माओवादीका एक नेताले भने। यादवले सरकारमा को सहभागी हुने/नहुनेबारे आफ्नालागि चासो नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि गच्छदार भने अझै अवरोध पुर्‍याउनसक्ने त्रासमा रहेको नेताहरूको भनाइ छ।

२०४८ सालदेखि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन थालेका गच्छदार त्यसयता कुनै न कुनै तवरले सरकारमा सहभागी छन्। उनले तीन/तीनपटक भौतिक योजना र निर्माण तथा यातायात, दुईपटक जलस्रोत तथा एक/एकपटक सञ्चार, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेका छन्। गच्छदार अध्यक्ष रहेको फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेत चौधरीका अनुसार संविधान संशोधन गरी मधेसीका माग पूरा गर्न यतिखेर फोरम मात्र नभई मोर्चा पनि सरकारमा सहभागी हनुपर्छ भन्ने चाहना छ। 'विगतदेखि नै गरिरहेको हाम्रो भूमिकालाई नजरअन्दाज नगर्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुने कुरालाई स्वागत गछर्ौं,' चौधरीले भने, 'मधेसी, जनजातिलगायतका माग सम्बोधन गर्न सरकारबाहिर भन्दा भित्रै रहन आवश्यक हुन्छ।'

सरकारमा सहभागी हुने दौडमा रहेको फोरमले अबको मन्त्रिपरिषद्मा को–को सहभागी हुने बारेसमेत टुंग्याइसकेको स्रोतले जनायो। ओली नेतृत्वको सरकारमा गच्छदारले उपप्रधानसहित भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए भने उनको दलबाट एक जनाले मन्त्री र अर्कोले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए।

कार्यदलको पहिलो बैठक सकारात्मक

प्रधानमन्त्री चुन्नुअघि नै मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न गठित त्रिपक्षीय (कांग्रेस, माओवादी र मोर्चा) कार्यदलको पहिलो छलफल सकारात्मक बनेको छ। मधेसवादी दलले उठाएका माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ गठित कार्यदलले एक/दुई दिनमै ठोस निर्णय गर्ने कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य रमेश लेखकले बताए।

'आइतबार समसामयिक विषयबारे छलफल हुँदा धेरै कुरा सकारात्मकतिर बढेका छन्,' लेखकले भने, 'एक/दुई दिनमा टुंगोमा पुगिएला।' सात दल सम्मिलत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र २८ दल आवद्ध रहेको संघीय गठबन्धनले मधेसी, जनजातिका माग सम्बोधन हुनेगरी कांग्रेस–माओवादीले प्रतिबद्धता जनाए दाहालको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने बताउँदै आएका छन्। र, त्यसपछि बन्ने सरकारले प्रदेश सीमांकन फेरबदल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्ने विधि र प्रक्रिया सुरु गरे कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने मोर्चाका नेताहरूको सोच छ।

मोर्चा र गठबन्धनमा गरी ४२ सांसद छन्। गठबन्धनका नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार गठबन्धनका यतिखेर कुनै नयाँ माग छैनन्। 'विगतदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका २६ बुँदे माग अहिले छलफलका विषय हुन्,' श्रेष्ठले भने। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक, माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र गिरिराजमणि पोखरेल तथा मोर्चाका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ र कुमार लिङ्देन छन्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७३ ०२:११ सोमबार