बडादसैँ र दीपावली हिन्दु नेपालीको आँगनमै उभिएको छ । यो अवसरमा राजधानी छाडेर घर फर्कने यात्रुको संख्या झण्डै २५ लाख हुन्छ । तर, कतिपय यात्रु भने टिकट नपाएर हैरान छन् । सर्वसाधारणको यही अप्ठेरो यातायात व्यवसायीको ठग्ने समय बनिदिएको छ ।
सरकारले सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा राजनीतिक दलले हानि पुर्याए वा पुर्याउन लगाए त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले माग पूरा गर्नुको साटो दिन–प्रतिदिन विभिन्न बहाना बनाउँदै संविधान संशोधनलाई धकेल्न थालेपछि समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयाे
काठमाडौं- सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा दशैँको तीन दिन २५ वटा सरकारी बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। दशैँको नवमी, टिकाको दिन र एकादशीका दिन उपत्यकाका यात्रुलाई लक्षित गर्दै बस चलाउने निर्णय गरिएको हो। चक्रपथ रुटमा चल्ने २५ बसमा यात्रुले भाडा तिर्न नपर्ने जनाइएको छ।
यातायात व्यवसायी विरुद्ध सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएपछि ‘नियतबस’ अग्रिम टिकट बन्द गरेका यातायात व्यावसायीले यसअघि बन्द गरेको अग्रिम टिकट बुकिङ सोमबारबाट पुन खुला गरेका छन्। सरकारको निर्णयबाट अत्तालिका यातायात व्यावसायीको छाता संगठन नेपाल यातायत राष्ट्रिय महासंघको आकस्मिक बैठकले सोमबारदेखि अग्रिम बुकिङ टिकट खुला गरेका हुन्।
कोलम्बियामा भएको जनमतसंग्रहले सरकार र विद्रोही फार्क समूहबीच भएको शान्ति सम्झौता अस्विकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्।
सिन्डिकेटको बलमा सडकमा मनपरी गरिरहेका यातायात व्यवसायीले दसैँको समयमा यात्रुलाई दुःख दिने नियतले टिकट बुकिङ बन्द गरेपछि सरकारले यातायात क्षेत्रमा उपस्थिति जनाउने भएको छ।
दसैँमा घर जान टिकट नपाउने यात्रुका लागि यातायात व्यवस्था विभागले निजी विद्यालय एवम् काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी कर्मचारी बोक्ने सवारी साधन प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई उपचार खर्चका नाममा एकै दिन एक करोड तीन लाख रुपैयाँ बाँडेको छ। असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपचार खर्चका नाममा विभिन्न जिल्लाका ४४ जनालाई१ करोड तीन लाख रुपैयाँ बाँडेको हो। गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म बाँडेको हो। आफू निकट व्यक्तिलाई सरकारले एकै दिन यति ठूलो रकम बाँडेको हो।
सरकारले मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्वास्थ मन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए। यसैगरी सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।
घरेलु कामदारको रुपमा अवैध रुपमा कुवेत पुग्ने र अलपत्र पर्ने महिलाको संख्या बढ्न थालेपछि सो विषयमा सरकारले चासो देखाएको छ। बुधबार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई यो विषयको समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन्।
सरकारले संविधान संशोधनमा धमाधम काम भइरहेको बताइरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सोही विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ ।
काठमाडौँ- नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तनका कारण राजनीतिक सङ्क्रमणकाल बढेको बताएका छन्।
नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको प्रारम्भिक दस्तावेज तयार भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तह अध्ययनका लागि गठित समितिले नयाँ शुल्क सिफारिस गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गत असारमा गठित शुल्क निर्धारण समितिले विभिन्न वर्गीकरणका आधारमा प्रतिविद्यार्थी ४८ देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सिफारिस गरेको हो ।
