काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधनमा धमाधम काम भइरहेको बताइरहँदा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सोही विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मुख्य शक्ति मोर्चाको सोमबार बैठकले ‘गलत प्रचार गरेर सरकारले संशोधनका मुद्दा कमजोर पार्न खोजेको’ निष्कर्ष निकालेको छ।

मोर्चाले भन्यो– संविधान संशोधनमा सरकार र मोर्चाबीच सहमति भएको हल्ला मात्र हो । मधेस मुद्दालाई ‘डाइलुट’ गर्न हल्ला गरिएको छ ।

‘मोर्चासँग छलफलै नगरी संविधान संशोधनको काम भइरहेको प्रचार गर्नु मधेसीका मुद्दालाई ‘डाइलुट’ गर्नु हो,’ उक्त बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता तथा राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने । संविधान संशोधनबारे सरकारको धारणा के हो र कहिले सुरु गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अब मोर्चाले एक पटक मात्र सरकारसँग वार्ता गर्ने उनले बताए ।

असन्तुष्ट समूहसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकलौटी रूपमा सरकारी निकायले नै संशोधनका मुद्दा बाहिर ल्याएको झाले बताए । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट समूहसँग ठोस निष्कर्ष निकाल्न पहल नगर्ने तर नेतासँगको व्यक्तिगत भेटमा फलानोसँग संशोधनका विषयमा सहमति  भइसक्यो भन्नु मोर्चालाई झुक्याउने प्रयास हो,’ झाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो रबैयाका बाबजुद मोर्चाले एक÷दुई दिनमै अन्तिम वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त छलफलमा सरकारले संशोधन प्रक्रिया कहिले थाल्ने भनेर प्रस्ट पार्न नसके फेरि वार्ता गर्दैनौं ।’

मधेसवादी दलका असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी संशोधनका विषयमा टुंगो लगाउनुको साटो सरकार हचुवा शैलीमा अघि बढिरहेको बैठकमा सहभागी मोर्चाका अर्का नेता तथा संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले बताए ।

‘सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधन हुने गरी मोर्चासँग छलफल नै गरेको छैन,’ राउतले भने, ‘एक÷दुई जना नेतालाई चिया खुवाएर कुरा गरेकै भरमा संविधान संशोधन तयारी भइरहेको छ भनेर प्रचार गर्नु धोकादारी हो ।’

संविधान संशोधनका विषयप्रति केन्द्रित रहेर तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा आयोजना गरिएको बैठकमा मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, राउत, रामनरेश राय र झा सहभागी थिए । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लन्डन गएकाले उनको पार्टीको तर्फबाट उपाध्यक्ष राउतले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

मोर्चामा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी,  नेपाल सद्भावना पार्टी तथा मधेसी जनअधिकार फोरम आबद्ध छन् ।  बैठकमा मोर्चामा आबद्ध चार दलका अध्यक्ष र तीन दलका वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष र महासचिव सहभागी थिए ।

मोर्चाको सोही बैठकले दुई दिनअघि मुख्य तीन दलको बैैठकले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना इलाकाका आधारमा गर्ने सहमति गरेकोमा पनि विरोध गरेको छ । मोर्चाले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा यसअघि निर्वाचन क्षेत्रको संख्या टुंगो लगाउँदा जुन सूत्र प्रयोग गरिएको थियो, अब पनि सोही सूत्रका आधारमा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विगतमा २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्र रहेकोमा संविधानमा त्यसलाई कटौती गरी १ सय ६५ कायम गरिएको छ । झाले भने, ‘जसरी २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा विभाजन गरिएको छ । त्यसरी नै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना हुनुपर्छ । आफू अनुकूल हुने गरी गरिएको पुनःसंरचना मान्य हुँदैन ।’

त्यस्तै, मोर्चाले अझै पनि मधेस आन्दोलन क्रममा दोषी रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएका मुद्दा फिर्ता नभएकोमा सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ‘पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा पनि क्याबिनेटबाट प्रतिबद्धता जनाएअनुसारको निर्णय नहुनुले सरकारको नियत खराब छ भन्ने पुष्टि हुँदै छ ।’ गत साउन १९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनमा सरकार बन्दा मोर्चाले तीनबुँदे सहमति गरी दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरेको थियो ।

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०१:४० मंगलबार