तीन दिनदेखि वार्ता प्रयास जारी
धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिन कार्यालयमा गरेको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी खोल्न विश्वविद्यालय हातामा आइतबारदेखि वार्ता शुरु गरिएको छ।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ताला खुलेन
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारी सङ्घले उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनको कार्यालयमा लगाएको ताला आज २१ दिन बितिसक्दा पनि खुलेको छैन।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘मुन्दुम’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा किरात जातीसँग सम्बन्धित ‘मुन्दुम’ विषयको पठन–पाठन हुने भएको छ।
निमित्तका भरमा विश्वविद्यालय
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुको पदावधि आज भदौ ६ गतेदेखि सकियो।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन माग
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा स्वीकृत भएको थियो। अब यो विधेयकमाथि संशोधन राखिने छ।
त्रिवि भिजन उपलब्धि: उपकुलपति खनियाँ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै चुनौतीकाबीच त्रिविको दशवर्षे रणनीतिपत्रसमेत तर्जुमा गरेको बताएका छन्।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सुधार
मुलुकको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ‘राजनीति’ पनि बुझिनसक्नुको छ।
प्राज्ञलाई प्राथमिकता
विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न र बनाउन अहिले अस्वाभाविक लबिङ भइरहेको छ। खासमा विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम र व्यावसायिक व्यक्ति पद याचना गरेर हिँडदैनन्। पद माग्दै हिँड्नेहरू आफैंमा सक्षम होलान् भन्ने हुन्न। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न ‘प्राज्ञिक’हरू नेताको घरदैलो गर्ने क्रममा छन्। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले आफू विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आए शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि दिइरहेका हुन सक्छन्। मुख्य पक्ष आफूलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन सक्छन्। त्यसो त राजनीतिक दल र नेताले चाहने पनि आफू र आफ्नो दलप्रति बफादार व्यक्ति नै हो। को व्यक्ति व्यावसायिक र सक्षम छ भन्ने पक्ष उनीहरूका लागि गौण हुन्छ। त्यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा उपकुलपति बन्न÷बनाउन खोज्नेहरूको स्वार्थ यस्तै विषयमा मिल्छ। शैक्षिक उन्नयनको पक्ष यतिबेला गौण छ। त्यसैले फेरि यसपटक पनि रिक्त हुन लागेका सातवटा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा र स्वार्थमा उपकुलपति नियुक्तिको चलखेल सुरु भएको छ।
कृषि विश्वविद्यालय सुधार्न
विश्वविद्यालयले दश वर्षमा देश विकासमा कृषि क्षेत्रले अनुसन्धान र जनशक्ति विकासबाट गर्न सक्ने योगदानबारे आफ्नो दूरदृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। तर यो त गरेन नै, बरु विवाद र द्वन्द्वबाट झन् झन् रुग्ण हुँदै गयो।
सरकारी विश्वविद्यालयको बजेट कटौतीको विरोध
सरकारले विश्वविद्यालयको बजेट कटौती गरेको विरोधमा ब्राजिलमा हजारौंले प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारी निर्णयको विरोधमा ब्राजिलमा मंगलबार देशका ७२ वटा सहरमा यस्तो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ।
शैक्षिक संस्थामा हुने दलीयकरणको अन्त्य हुनुपर्छ : विवेकशील
विवेकशील नेपाली दलले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेको दलीयकरणको अन्त्यको माग गरेको छ। दलका प्रवक्ता मिलन पाण्डेले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाए अनुरूप ट्रस्टीका माध्यमबाट कुलपति अनि अन्य पदाधिकारीको छनोट गर्न समेत अपिल गरेको छ।
दूरगामी महत्वको भूउपयोग ऐन
जतिखेर विश्वविद्यालयमा पढेका योजनाविद् थिएनन्, इन्जिनिएर थिएनन्, उतिबेला कम उब्जाउ जमिनमा मात्र घर बनाइन्थ्यो। गाउँघरका बस्ती एकै ठाउँमा झुरुप्प थिए। जनसंख्या बढेपछि भूमिमा पनि चाप बढ्न थाल्यो। भूउपयोग योजना नभएकाले जमिनको कुनै व्यवस्थित प्रयोग भएन्। विश्वका धेरै देशले भूउपयोग योजनालाई पूर्वाधार विकास र कृषिको आधारभूत कामको रूपमा लिएर अघि बढे। तर हाम्रो देशमा धेरै ढिला गरेर ऐन तर्जुमा भएको छ। उदेकलाग्दो त के भने यो ऐन चाहिँदैन, लागु गर्न सकिँदैन भन्ने स्वर पनि बाक्लै सुनियो।
विश्वविद्यालय किन असफल ?
आगामी महिनादेखि देशका विभिन्न सातवटा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुँदैछन्। परिणामतः सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्म नयाँ नियुक्तिका बारेमा चर्चा भइरहेको छ। उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा रहेका विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्व चयनमा सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्तीको पुरानै परम्परा पछ्याउँछ वा क्रमभङ्ग गरेर नयाँ कोर्स सुरु गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। हाल मिडियामा उपकुलपतिका लागि चर्चा भएका नामको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने परिवर्तनको आशा गर्न सकिँदैन। बरु उच्च शिक्षा थप धराशायी हुने र समृद्ध नेपालको सरकारी सपना तुहिने निश्चित देखिन्छ।
उपकुलपति बन्न–बनाउन लबिङ, शक्तिकेन्द्र धाउँदै भातृसंगठनआबद्ध प्राध्यापक
मुलुकमा सञ्चालित ११ विश्वविद्यालयमध्ये सातवटामा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलगायत पद भदौ ५ देखि असोज ५ गतेभित्र खाली हुँदैछन्।
प्रतिस्प्रर्धाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग
अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय रहेको र त्यसअन्तर्गत १४ सय ७ क्याम्पस रहेको भए पनि विश्वविद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर नभएका कारण बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी बाहिर अध्ययनका लागि जाने गरेको उनले बताए।