दुलेगौंडा-लामागाउँ सडक स्तरोन्नति
दुलेगौंडा-लामागाउँ सडकअन्तर्गत दुलेगौंडा-लिलाचोक खण्ड २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार आठ सय ३४ को लागतमा स्तरोन्नति सुरु भएको छ।
दुलेगौंडा-लामागाउँ सडकअन्तर्गत दुलेगौंडा-लिलाचोक खण्ड २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार आठ सय ३४ को लागतमा स्तरोन्नति सुरु भएको छ।
पोखराका ६ वटा सहकारीका बचतकर्ताले आफूहरूको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई मागपत्र पेस गरेका छन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकले महिला उद्यमीहरूलाई सार्वजानिक यातायातको क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ अभियान सुरु गरेको छ।
चैत २८ गते तरबार प्रहार गरी घाइते बनाउनेलाई कारबाही गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन्।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको संसद्मा रहेका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीहरूको बैठकले छानबिन समितिबाट पछि नहट्ने निर्णय लिएको हो।
दिमागी थकानले वहुआयामिक समस्या ल्याउने भएपछि तनाव व्यवस्थापनको वकालत हुन्छ नै। स्वास्थ्यका लागि घातक देखिँदा चिकित्सकले तनाव नलिन सल्लाह दिनु स्वाभाविक हो।
गुणस्तर प्रमाण चिह्नको अनिवार्य व्यवस्था गर्दै भारतद्वारा रोकिएको नेपाली प्लाइउडको भारत निकासी अवरोध हटेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।
अनुगमन तथा भ्रमणका लागि नेपाल आएका चिनियाँ चिया व्यवसायीले इलामका विभिन्न चिया उद्योगमा एक लाख किलोग्रामभन्दा बढी चिया माग गरेका छन्।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले ललितपुरको पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीबाट हटाउन माग गरेको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहहरुमा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागलाई यथावत् राखेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको कानुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउन अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन्।
राजस्व तिरेर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै धरानका ट्रयाक्टर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
