गण्डकी प्रदेश सरकारले वन पैदावर सामग्रीमा लगाएको ३० प्रतिशत कर तत्काल लागु नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सामुदायिक वनमा रहेका वन पैदावर सामग्री बाहिर बिक्री गर्दा ३० प्रतिशत कर लगाउने प्रावधान बनाएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो।  

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर महासंघले हालेको रिटमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीस विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधिसहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक ईजलासले प्रदेशले लगाएको करले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई कार्य सञ्चाल र व्यवस्थापनमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै सो कर रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म लागु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशले स्वागत गरेको छ। महासंघले शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आदेशको स्वागत गरेको हो।  

महासंघका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले सर्वोच्चको फैसलाले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई तत्कालका लागि राहत मिलेको बताए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरेर ३ ठाउँमा कर तिर्दा उपभोक्ता मारमा परेको बताए। अध्यक्ष सुवेदीले वन उपभोक्ताहरुले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा १३ प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कोषमा १.५ प्रतिशत, संघलाई ३० प्रतिशत र स्थानिय तहलाई १० प्रतिशत गरेर तेहेरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामीले तेहेरो करले हाम्रो ढाड सेकेको छ। यसले सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवसायीकरणमा बाधा पुग्छ।’ आफूहरु कर विरोधी नभएको उनले बताए। एक ठाउँमा मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘हामी स्थानिय तहलाई कति बुझाउनु पर्ने हो, त्यो बुझाउन तयार छौं। हामीले एक ठाउँमा बुझाएको कर उनीहरुले बाँडेर लिओस्। तर जसलाई जति मन लाग्यो त्यति कर मागेर तेहेरो करको भार नथोपरोस्।’

महासंघका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोलाले कुनै प्रदेशमा कर लिने, कुनै प्रदेशमा नलिने गरेकाले झन् अन्यौलता थपेको बता । यसले वन उपभोक्तामा नैराश्यता थप्ने उनको भनाई छ।

नेपालमा ३१ लाख ९५ हजार ३ सय २३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार ३ सय ९२ हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदूपयोग गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ९ सय ७२ वटा सामुदायिक वन रहेको जनाइएको छ। गण्डकीमा सामुदायिक वनसँगै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप), पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र र ढोर सिकार आरक्ष गरेर वनको विभाजन गरिएको छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १७:३४ शुक्रबार