हिन्दी हुनेछ सरकारी कामकाजको भाषा
धारा ६ कै संशोधनले हिन्दीलाई संवैधानिक मान्यता दिइसकेको अवस्थामा धारा ७ संशोधनबाट भाषा आयोगलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन संवैधानिक धरातल सिर्जना गर्नेछ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार विस्तार, कांग्रेसबाट १० राज्मन्त्री थपिए
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारमा नेपाली काँगेसका तर्फबाट १० जना राज्यमन्त्री थपेका छन्।
मनकारी आमै, बैगुनी सरकार
२०७२ वैशाख १२ गते बिहान भूकम्प जाँदा ७८ वर्षीया कान्छीमैंया शाक्य चारतले घरको माथिल्लो तलामा थिइन्। भुइँचालोको कम्पनसँगै उनी हत्तपत्त घर बाहिर निस्किन्। भुइँचालोले उनको घर भत्कायो तर उनको हिम्मत भत्काउन सकेन।
सरकार संवेदनहीन
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ।
सरकारलाई दिएकाे समर्थन तत्काल फिर्ता लिँदैनाैं : यादव
मधेसी मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादवले मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले नै फिर्ता नलिने बताएका छन्। तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेमा आफूहरु अझै विश्वस्त रहेको बताउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन अहिले नै मोर्चाले फिर्ता नलिने बताएका हुन्।
अलेप्पोमा सरकारी नियन्त्रण
सिरियाली सरकारी फौजले पूर्वी अलेप्पोका केही भाग नियन्त्रणमा लिन सफल भएको जनाइएको छ । दुई भागमा बाँडिएको अलेप्पोको पूर्वी भागमा सेनाले माइन र विस्फोटक पदार्थ पन्छाउँदै अगाडि बढिरहेको बताइएको छ । राज्यको टिभीले सरकारी फौजको विजयको पुष्टि गरेको हो ।
राष्ट्रियताको पक्ष लिँदा ओली सरकार ढल्योः विक
नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खडकबहादुर विश्वकर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गरेकै कारण सरकारबाट बाहिरिएको बताएका छन्। सोमबार सदरमुकाम मान्ममा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘ नेपालमा राष्ट्रियतको पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई विदेशी षड्यन्त्रमा ढाल्ने खेल भएको छ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको इसरामा संविधान संशोधन गर्न लागेका उनले आरोप लगाए।
सरकारलाई दबाब
राजनीतिक ढिपी तथा स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति नेपाल बन्द गर्ने, आवतजावत नै ठप्प हुने गरी आन्दोलन गर्ने, टायर बाल्ने र जथाभावी ढुंगामुढा गर्नेविरुद्ध सरकार मुकदर्शक बन्दै आएको छ। तर, देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा सर्वसाधारणको सहज उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारको रक्षाका निम्ति शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्ने वर्गमाथि धरपकड गर्छ, तिनलाई कुटपिट पनि गर्छ, छेकथुन गर्न अग्रसर हुन्छ।
संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्धः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडी संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सरकारलाई स्वामित्वकाे डर !
सरकारले पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको तयारीका लागि वार्ता र छलफललाई तीब्र त बनाएको छ, तर पनि सरकारलाई सबैभन्दा डर फेरि पनि संशोधनको स्वामित्व मधेसी मोर्चा\गठबन्धनले लिन्छ कि लिँदैन? भन्नेमा नै छ। त्यसैले सबैलाई स्विकार्य हुन सक्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ, संशोधन प्रस्ताव ढिला हुनुमा पनि स्वामित्व लिने गरी लैजाऊ भनेर नै हो।
सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु
चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर १५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागका विषयमा सरकारी वार्ता टोली र डा. केसीका प्रनिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको छ। सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा जारी वार्तामा डा. केसीले उठाउँदै आएका दश बुँदे मागका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ।
सरकार गुण्डागर्दीमा उत्रियो, माफी नमागेसम्म वार्तामा बसिन्न : डा. केसी
१४ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीले सरकारले माफी नमागेसम्म वार्तामा नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामा माग गर्दै खनियाँ निवास घेर्न पुगेका केसी समर्थित ३१ जनालाई पक्राउ गरेपछि आक्रोशित भएका केसीले सरकारले माफी नमागेसम्म वार्ता नगर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
सरकारी वार्ता टाेलीद्वारा डा. केसीका मागका विषयमा चासाे
विगत १४ दिनदेखि अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीसँग सरकारी वार्ता टाेलीले भेट गरेकाे छ। सरकारले अाजै डा. केसीसँग वार्ता गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियाे। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियाे।
सरकारी प्रस्ताव संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र : एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको सरकारी प्रस्तावभित्र राजनीतिक संकट निम्त्याउने गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा शुक्रबार साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकले संशोधन प्रक्रियामा आफ्नो सहमतिबिना सरकार अघि बढे सशक्त प्रतिकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
कोलम्बिया सरकार र फार्कद्वारा संशोधित शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर
कोलम्बियाका राष्ट्रपति जोन म्यानुएल सन्तोष र रिभोलुसनरी आर्मड फोर्सेस फर कोलम्बिया (फार्क)का नेता रोड्रिगो लोन्डोनोले संशोधित शान्ति सम्झौतामा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन्। सो शान्ति सम्झौता संसद् (कंग्रेश)मा पेश गरिने छ।