महिलाले मागे सरकारमा ३३ प्रतिशत
संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार अब बन्ने मन्त्रिमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्न अधिकारकर्मीले माग गरेका छन्। सञ्चारिका समकोण डबलीमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकारको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन गर्नु रहेको भन्दै एक तिहाइ महिला सहभागी गराइनुपर्नेमा जोड दिए।