सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर विदेश बस्नेबाट सरक फिर्ता गराउन माग
–सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर विश्वका विभिन्न देशमा ग्रिनकार्ड लिएर बसेका नेपालीले सरकारबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
२९ कार्तिक २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
फास्ट ट्र्याक सरकार आफैंले बनाउने
सरकारले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आफैं बनाउने निर्णय गरेको छ। यस विषयमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समितिसमेत सरकारले गठन गरेको छ।
सरकार विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने विपक्षी दलको निर्णय
संसदमा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका नौ विपक्षी दलले सरकारले सहमतिको प्रयास नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाहिर भाषणमा सहमतिको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा भने सहमतिको कुनै पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको थियो।
माघ भित्र निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता नगरे कारवाही गर्ने सरकारी निर्णय
सरकारले आगमी माघमसान्तभित्र देशभरका सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता नभए कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।
सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियरलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने सरकारको निर्णय
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काम ठप्प पारी सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई प्रोत्सहन स्वरुप ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णयगरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम ठप्प पारी राजीनामा दिएका करिव १२ सय इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई प्रोत्सहन स्वरुप ७५ प्रतिशतसम्म भत्तला दिने निर्णय गरेको हो।
काममा नफर्किने इन्जिनियरको विकल्प खोज्दै सरकार
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण काम ठप्प पारी सामूहिक राजीनामा दिएका इन्जिनियर तथा प्राविधिकको विकल्प खोज्न थालेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ इन्जिनियर तथा प्राविधिकले पुनर्निर्माण काम रोकेर भूकम्पपीडितलाई धोका दिएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको छ।
सरकारी वकिल सम्मेलन भोलि
राजधानीमा सरकारी वकिलहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। तीनदिनसम्म हुने सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारी वकिलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी 'प्रभावकारी अभियोजन सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकिल हाम्रो प्रतिबद्धता' भन्ने नाराका साथ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार संरक्षणमा साझा धारणा तय गर्न सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी गराएका हुन्।
आवश्यक परे सरकार परिवर्तन : मन्त्री नायक
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने अन्तिम विकल्प स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लबले बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सहभागी नायकले मधेसी मोर्चा र एमालेलाई आआफ्नो हठ् त्यागेर निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्न आग्रह गरे।
संसदमा अवरोध सरकार छाड्नुको तुषः उपप्रधानमन्त्री निधि
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संसदमा एमालेले गरेको अवरोधलाई सरकारबाट बाहिरिनुको तुष भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति नै अहिलेको संविधान संशोधनको सीमांकन भएको भन्दै उनले एमालेको बिरोधको कुनै तुक नभएको बताए।
आवश्यक परे सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ: मन्त्री नायक
कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले मधेसको माग सम्बोधन गर्ने अन्तिम बिकल्प स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको बताएका छन्। रफत सञ्चार क्लबले बुधबार गरेको साक्षात्कारमा नायकले मधेसी मोर्चा र एमालेलाई आ–आफ्नो हठ् त्याग्दै निर्वाचनको वाताबरण श्रृजना गर्नेतर्फ लाग्न आग्रह गरे।
सरकारी कार्यालयको पनि विद्युत् काटियो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्ने सरकारी र निजी क्षेत्रका विद्युत् लाइन काट्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
सरकारी अस्पताललाई सबैको साझा अस्पताल बनाउँछु: गगन थापा
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारी अस्पताललाई गरिव र सर्वसाधारणको साझा अस्पताल बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
अर्घाखाँचीमा बन्दकर्ताद्वारा सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी
पाँच नम्बर प्रदेशलाई विखण्डन गर्न लागिएको बिरोध गरिएको आमहड्तालको तेस्रो दिन आइतबार आन्दोलनकारीले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द छ । सरकारी कार्यालयका कामकाज ठप्प पारेपछि अधिकांश कर्मचारी घर फर्किएका छन्।
निजीको बढ्यो, सरकारी भवनको शून्य
भूकम्पपछि निजी भवनको बिमा गर्नेको संख्या बढे पनि सरकारी भवनको बिमा गति भने लगभग शून्यको अवस्थामा छ। जोखिम बहन बिमा कम्पनीले गर्ने भएकाले त्यसको फाइदा बुझेर निजी भवनको बिमा गर्ने व्यक्तिको संख्या बढेको छ। सरकारी भवनको भने जोखिम सरकारले लिने भएकाले सम्बद्ध अधिकारीले बिमा गर्न पहल नगरेको पाइएको छ।
मोर्चालाई सरकारको ढाडस- 'ढुक्क हुनुस्, संशोधन फिर्ता हुन्न'
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नलिने र स्थगन पनि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मधेसी मोर्चाका नेतासँग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा संशोधन प्रस्ताव स्थगन नगर्ने र फिर्ता पनि नलिने बताएका हुन्। यसमा ढुक्क रहन पनि उनीहरूले मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।