काठमाडौं- सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नलिने र स्थगन पनि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मधेसी मोर्चाका नेतासँग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्को अवरोध खुलाउने नाममा संशोधन प्रस्ताव स्थगन नगर्ने र फिर्ता पनि नलिने बताएका हुन्। यसमा ढुक्क रहन पनि उनीहरूले मोर्चालाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारसँगको भेटमा मोर्चाका नेताले सरकारले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी स्थानीय निकाय चुनाव गर्ने तयारी गरेको भन्दै त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव स्थगन गर्ने या फिर्ता लिने तयारी नभएको प्रस्ट पारेका थिए। 'संशोधन प्रस्ताव स्थगन गरी चुनाव गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने समाचार आएको छ। यो सत्य हो कि होइन भनी प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्यौं', सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, 'जबाफमा प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने या स्थगन गर्ने कुनै सम्भवाना नभएको प्रस्ट पार्नुभयो।'
बैठकमा संशोधन प्रस्तावको विरोधमा एमालेले गरेको संसद् अवरोधप्रति दुवै पक्षले असन्तुष्टि पोखे। एमालेको रबैया संसदीय व्यवस्था र संसदीय मूल्यमान्यता भत्काउनेमात्र नभई मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजान र संघीयता असफल बनाउन लक्षित भएको निष्कर्ष दुवै पक्षले निकालेका छन्। बैठकमा संसद्को अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ। तर, अवरोध हटाउने नाममा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने प्रधानमन्त्री र देउवाले प्रस्ट पारेका थिए।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री सहमत भएको मोर्चाका नेताले बताएका छन्। 'हामीले संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्यौं। यसमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभएको छ', संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले गरेको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्डअनुसार आयोगले काम गरेको र वर्तमान सरकारको मापदण्ड लत्याएको गुनासो प्रधानमन्त्रीले गरेको स्रोतले बतायो। 'प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई थप निर्देशन र सुझाव दिन आवश्यक छ भन्नुभयो। उहाँ आफैं आयोगको कामप्रति सन्तुष्ट देखिनुभएन', राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, 'प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल बु‰िदनँ भन्नुभएको छ'।
बैठकमा मोर्चाका नेताले पनि स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाए। आयोगले संविधान लत्याएर काम गरेको गुनासो उनीहरूको थियो।
बैठकमा सहभागी नेता संशोधन प्रस्ताव पास गराउन राप्रपालगायतका दलसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीले राप्रपासँग छलफल गर्ने छन्। 'एमालेबिना पनि संशोधन प्रस्ताव पास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो', महासचिव झाले भने।
बैठकमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको व्यवहारप्रति गुनासो गरेका थिए। 'तपाईंहरूले हामीलाइ बारम्बार बोलाउनुहुन्छ तर तपाईं शिक्षक र हामी विद्यार्थीझैं हुन्छौं', स्रोतले ठाकुरलाई उद्धृत गर्यो, 'यो कस्तो राजनीति हो, मैले बु‰न सकेको छैन।'
बैठकमा मोर्चाका तर्फबाट ठाकुर, महतो, श्रेष्ठ, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा, राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी र महासचिव झा उपस्थित थिए। यसैगरी प्रधानमन्त्रीलगायत कांग्रेस सभापति देउवा, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंहलगायत सहभागी थिए। बैठक करिब तीन घन्टा चलेको थियो।
प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०२:०६ आइतबार
.gif)
