सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउन लागेको छ। अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाउने तर त्यस्तो अपराध कर्मबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो विधेयक तयार गरिएको हो।
सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको शान्ति वार्ता चलिरहेको समयमा २०६० साउन ३२ गते भएको दोरम्बा हत्याकाण्ड पश्चात मुलुकमा ११ वटा सरकारका नेतृत्व परिवर्तन भए। त्यसमा पनि ६ पटक त कम्युनिष्टकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर १५ बर्षदेखि आँखा रसाउँदै बसेका पीडितहरुलाई राज्यले अझै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
प्रदेशसभा ३ का सांसदहरूले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४३ औं बैठकको विशेष समयमा बोल्ने १५ मध्ये ९ सांसदले बाढीपहिरोको विषयमा धारणा राखेका हुन्।
एक हप्ता अघि जाजरकोटको ठाँटीबजारमा गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएका पीडित ९ परिवारलाई नेपाली काँग्रेस जाजरकोटका नेता रत्नबहादुर खड्काले प्रति मृतक ३० हजारका दरले २ लाख ७० हजार नगद सहयोग गरेका छन्।
पुरानो कच्ची घर चार दिनअघिको वर्षाले चर्किएको छ। जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने अवस्था देखेर छिमेकीले भनिरहेका छन्– बसाइँ सर।
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले पीडकलाई चोख्याउने तर पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।
दुवै मृगौलामा खराबी आएपछि अस्वस्थ रहेका फिल्म निर्देशक किशोर रानालाई उपचारार्थ ४ लाख ५ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । किशोर रानाको सहयोगार्थ राजधानीमा गत असार १८ गते आयोजित ‘सुमधुर साँझ’द्वारा संकलित रकम रानाकी श्रीमति तथा गायिका संगीता राना प्रधानलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको घरजग्गा लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएको दुई वर्षमै धमाधम घरजग्गा लिलाम गर्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले त्यसो नगर्न सोमबार निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला तह परिवर्तित संरचनामा सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्पपीडितको अनुदान वितरण रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पीडितले आवास निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालय इटहरीअन्तर्गतको परिसरमा रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार सवा केन्द्रमा गत वर्ष एक हजार ४०७ जना सर्पदंशका पीडितको उपचार भएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला तह परिवर्तित संरचनामा सञ्चालनमा नआउँदा भूकम्प पीडितलाई अनुदान वितरण रोकिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै पीडितले आवास निर्माण अनुदान पाउन सकेका छैनन्।
२०७२ साल वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनको कारण मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोरेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारले पत्नी पीडित श्रीमानका उजुरी बढेका छन्। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा श्रीमान उजुरी लिएर जान थालेका छन्।
निरन्तर तीन वर्षदेखि घट्दो वैदेशिक रोजगारी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा पनि दोहोरिएको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भइनसक्दै विदेश जाने युवाको संख्या घट्नुलाई श्रम बजारमा अनेक चर्चा गरिए पनि ठोस कारण भने फेला पर्न सकेको छैन।
रसुवाका दुई सय ७५ भूकम्पपीडितले थप ५० हजार सहयोग पाउने भएका छन्। जोखिमको वर्गमा परेका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि थप रकम प्रदान गर्न लागिएको हो।
