दाङ - पुरानो कच्ची घर चार दिनअघिको वर्षाले चर्किएको छ। जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने अवस्था देखेर छिमेकीले भनिरहेका छन्– बसाइँ सर। तर जाने कहाँ? तुलसीपुर बखरियाकी कला केसीका सामु बसाइँ सराइको विकल्पै छैन। उनले भनिन्, ‘मरे यही घरमै च्यापिएर मर्छु, घरबाट निस्केर जाने ठाउँ कतै भए पो जानू।’

चर्किएको घरमा कलाका आमाछोरा त्रासद जीवन बाँचिरहेका छन्। चार वर्षअघि आइपरेको कहर अहिलेसम्म घाउ बनेर दुखिरहेको छ तर राज्य मलम बन्न सकेको छैन । ‘अब त मर्नदेखि डर लाग्न पनि छोडिसक्यो’, कलाले भनिन्। चार वर्षअघि बस्तीमा कहर बनेर उर्लिएको बबईले लगाइदिएको घाउ अहिले पनि मनमा उत्तिकै चस्किरहेकै छ।

बबईको बाढीका कारण घरबास गुमएका मध्ये आफ्नै आम्दानीको स्रोत बलियो भएका पीडितले भने घर ठड्याइसकेका छन् । तर आम्दानीको स्रोत नभएका पीडित अझै आश्रयविहीन छन्।

ऐलानी जमिनमा सानो बासस्थान बनाएकी थिइन् कलाले। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका श्रीमान्को अत्तोपत्तो थिएन। दुई छोरासँगै आँफू त्यही टहरामै अटाइरहेकी थिइन्। जेनतेन चलिरहेको दैनिकीमा बबई २०७१ साउन २९ गते बज्रपात बन्यो। बबईको भेलबाट धन्न ज्यान जोगियो तर बासस्थान बग्यो। बाढीले बासस्थान बगाएपछिका वर्ष दिन त्रिपालको टहरामै बिते। मनमा आस थियो, ‘राज्य गतिलो ओत बन्न बस्तीमै आइपुग्छ।’ त्रिपालको ओतको दैनिकी कठिन बन्दै जान थाल्यो। माइतीले आश्रय दिए। ‘पुरानो घर खाली थियो, दाइले त्यसैमा बस्न भन्नुभयो,’ कलाले भनिन्, ‘अनि त्रिपालबाट उठेर माइतीको शरणमा पुगें।’ माइतीले दिएको त्यही घर पनि चार दिनअघिको वर्षाले चर्काईदिएको छ । नयाँ घर बनाउन आफ्नो बलबुताले भ्याउँदैन। बिदेसिएका श्रीमान् बेपत्ता भएको १० वर्ष भइसक्यो । घर बनाउन भनेर कमाउन बिदेसिएका जेठा छोरा पनि तीन वर्षदेखि सम्पर्कमा छैनन्। कान्छा छोरा गत वर्ष १० कक्षाको परीक्षा दिई घरमै बसेका छन् । आर्थिक अभावका कारण छोरालाई पढाउन नसकेको उनले बताइन्। ‘पैसा नभएर पढाउन सकिनँ, अहिले घरमै छ । झन् घर के पैसाले बनाउने हो र’, उनले भनिन्।

सरकारले बाढीबाट विस्थापितलाई घर निर्माणका लागि तीनतीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। यो चार वर्षको अवधिमा कलाको हातमा एक लाख रुपैयाँ प-यो। घर निर्माणका लागि लालपुर्जासहितको जमिन हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण उनले पचास हजार रुपैयाँले जमिन खरिद गरिन्। बचेको पचार हजारले घर निर्माणका लागि ढुंगा ढुवानी गरिन् । तर जग खनिएन, न त गारो नै लाग्यो। ‘एक लाख रुपैयाँले जग्गा किन्ने अनि घर बनाउने कसरी सम्भव होला र’, उनले भनिन्, ‘जग्गा किनें, ढुंगा पनि बोकाएँ तर जग खन्नै सकिनँ।’

बखरियाकै मिठु बादीको पनि चार वर्षदेखि टहरोकै वास छ। टिनको पाताले बेरिएको, त्रिपालको छानो रहेको साँघुरो टहरो चारजनाको परिवार अट्नै मुस्किल। त्यसमाथि बर्खेझरीले टहरो हिलाम्य पारिदिन्छ। ‘पानी प-यो भने त सुत्नै मिल्दैन,’ मिठुले भनिन्, ‘घर बनाउन सक्ने हिम्मत छैन, कतिन्जेल यसरी दिन कट्ला र?’ राज्यले घर निर्माणका लागि दिएको एक लाख रकमले पुर्जावाल जमिन खरिद गरेको उनले बताइन् । तर अब त्यो जमिनमा कसरी घर बनाउने ? न त राज्यको थप सहयोग न त आफ्नो आम्दानीको स्रोत नै छ । ‘सरकारले तीन लाख दिने हो भनेर आस देखाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो रकम दिएको भए घर बनाएर बस्न पाउँथ्यौं ।’ मिठुको परिवारले बबई नदीमा माछा मारेर तथा मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएको छ।

बबईको बाढीका कारण घरबास गुमाएका मध्ये आफ्नै आम्दानीको स्रोत बलियो भएका पीडितले भने घर ठड्याइसकेका छन् । तर आम्दानीको स्रोत नभएका पीडित अझै आश्रयविहीन छन्। टहरोमा आश्रित उनीहरुलाई बर्खेझरीले केही दिन यता झनै सास्ती दिइरहेको छ । सरकारले विस्थापितको पुनर्वास व्यवस्थापनका लागि निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। २०७२ को भूकम्पपछि सरकारले भूकम्पपीडितसरह बाढीपीडितलाई पनि राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘न त दाता आए, न सरकार नै आयो’, स्थानीय सुन्दरी बादीले भनिन्, ‘सानै भएपनि ओभानो घर पाए आनन्दसँग बस्नेथियौं ’ उनको ६ जनाको परिवार अहिलेसम्म त्रिपालको ओतमा आश्रित छ। टहरोमा बस्नु पर्दाको सकस सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘राति झरी पर्छ, केटाकेटी सुत्नै पाउँदैनन्, साह्रै बिचल्ली पार्छ।’

तीन लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको सरकारले चार वर्षको अवधिमा पुर्जावाल जग्गा नभएका पीडितलाई जम्मा एक लाख रुपैयाँ दियो। त्यो पनि पुर्जावाल जमिन खरिद गरेमात्रै घर निर्माण गर्न पाइने सर्तमा । जमिन खरिदमै राज्यबाट प्राप्त रकम सकिएपछि पीडितले घर निर्माण गर्न सकेनन् । ‘किस्ताबन्दीमार्फत तीन लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय थियो,’ बखरियाकै देवीराम कुसारी भन्छन्, ‘तर एक लाखबाहेक बाँकी रकम आएन ।’ बाँकी रकम सरकारले २५/२५ हजारका दरले किस्ताबन्दीमा प्रदान गर्ने भनेको थियो।

२०७१ मा बाढीले पिल्स्याएको बखरिया गाउँ अझै पनि बबईको जोखिममा छ । त्यसमाथि आफ्नो वहावको धार परिवर्तन गरेको बबई स्थानीयका लागि झनै खतरा बनेको छ। ‘न त पीडितलाई राहत दिइयो, न त बस्ती जोगाउनतिर सरकारले ध्यान दियो,’ स्थानीय देवीराम कुसारीले भने, ‘बबई यस वर्ष बस्तीका लागि झनै खतरनाक सावित भएको छ ।’ झरी पर्दा स्थानीय त्रसित बन्ने गरेको उनले बताए। ‘जहाँ असुरक्षित बस्ती छ, त्यहाँ तटबन्धन गरिएन,’ कुसारीले भने, ‘जहाँ बस्ती छैन, त्यहाँ तटबन्धन गरियो।’ स्थानीयले स्थानीय तहदेखि सम्बन्धित सरकारी निकायसम्मलाई बस्ती जोगिनेगरी तटबन्धन गरिदिन पटकपटक माग गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०२:०६ आइतबार