संसद्मा आएन राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक
मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
मतभार निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्ने कि प्रतिनिधित्वलाई भन्ने विषयमा अन्योल छ । जसले गर्दा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन ।
‘मुलुकमा भ्रष्टाचारका सयौं घटना प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकाले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपरेको हो ।’
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले अर्बभन्दा बढी घोटाला गरेको विषय सार्वजनिक भइरहँदा पनि राज्य संयन्त्र मौन रहेको अवस्थामा शुक्रबार संसदमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपूर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पाँच दिने भारत भ्रमणबारे मंगलबार संसदलाई जानकारी गराउने भएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सदनलाई २ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
संसद्ले गरेको फैसलाको विषयमाथि प्रधानमन्त्रीले विदेशमा गएर जे जसरी टिप्पणी गरे, त्यसमा सांसदहरूले जबाफ माग्नैपर्छ । संसद्ले आफूलाई गरिमामय बनाउन पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जबाफ मागेर उनलाई उत्तरदायी बनाउनैपर्छ ।
संसद्को ‘सार्वजनिक लेखा समिति’ ले गत वर्ष सरकारलाई दिएको महत्वपूर्ण निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्। समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा दिएका त्यस्ता निर्देशन मुलुकमा सुशासन र पारिदर्शिता कायम गर्नका लागि थिए। सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले समितिले दिएका निर्देशनको अनुगमन नहुँदा पनि कतिपय निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
प्रक्रिया मिचेर पूर्वाधारै नपुगेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेजीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापा प्रस्तावक तथा सांसदहरू श्याम श्रेष्ठ र रुक्मिणी चौधरी समर्थक रहेको सार्वजनिक महत्वको उक्त प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा सम्बन्धन दिने निकाय त्रिविका कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले नै उक्त निर्णय रोक्नु अपरिहार्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई संसद्ले निर्देशन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
नेपाल आयल निगमले सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा करिब १७ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको निष्कर्ष संसदीय समितिले निकालेको छ। स्थलगत अध्ययन गर्न सर्लाही आएको संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको टोलीले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३८ विधेयक संसद्मा रोकिएका छन्। २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि तीनवटा सरकार बनिसकेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँधका कारण नेपालको तराईमधेस भूभगाग डुबानमा परेको भन्दै त्यसबारे भारतसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएका छन्।
संसदमा संविधान संशोधन मतदान प्रक्रिया चलिरहँदा संसदमा एउटा फरक दृश्य देखियो। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसहितका केही सांसद जुरुक्क उठे। सभामुख ओनसारी घर्तीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथि मतदान सुरु गर्न गइरहेका बेला मैनाली उठेका थिए।
व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथि मतदान प्रक्रिया जारी छ। संसदको दुई तिहाइ बहुमतले विधेयक पारित गरे संशोधन पारित हुनेछ। एमाले, राप्रपासहितका विपक्षी दलहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्युन छ।
सरकारले आगामी मंसिर १० गते प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गर्न सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेताबीच बुधबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा मंसिर दोस्रो साताभित्र दुवै निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो। सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको सो बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग परार्मश गरी सरकारले केही दिनभित्रै चुनाव मिति घोषणा गर्ने छन्।