'भिआइपी' ले आजित सरकारी कार्यालय
मन्त्री वा कुनै ठूलो नेता आउने हल्ला चल्यो कि दाङ जिविस कार्यालयमा चिन्ता छाउन थाल्छ। चिन्ताको कारण हो– भिआइपीलाई गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता र त्यसले कामकाजमा पार्ने असर।
१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
गण्डक नहरबाट लाभ लिन जुट्दै सरकार
नवलपसारीको त्रिवेणीमा निर्माण भएको गण्डक नहरबाट भारतले मनग्य फाइदा लिए पनि नेपालले लाभ लिन सकेको छैन। गत कात्तिक ११ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सो नहरबाट नेपालले पाउने फाइदा बढाउने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले जानकारी दिएका छन्।
भिम रावलको प्रश्न: सिके राउतले स्वतन्त्र मधेस भनेर अभियान चलाउँदा सरकार किन चुप?
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बेवास्ता गरेको आरोप गलाएका छन्। संसदको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधान र कानुन विपरित काम गर्नेहरुलाई छुट दिइएको बताए।
सरकार परिवर्तनको विषयमा खुलेनन् देउवा, भने- 'त्यो कुरा छाड्नुस्'
संसदको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा चयन भएको छैटौं महिना पूरा हुँदैछ। नौं महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिअनुरुप प्रधानमन्त्री भएका दाहालको भविष्य त्यसपछि के हुन्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतिक्षामा बसेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यो प्रश्नमा खासै खुलेर बोल्न चाहेनन्।
सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले निजी संस्थामा काम गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने
सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा काम गर्न अबदेखि अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।
सरकारमा दुई मन्त्री थपिँदै, खड्का र सिंह मन्त्री बन्ने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार विस्तारको तयारी गरेका छन्। दाहालले बिहीबार अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्का र समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई सरकारमा सहभागी गराउने भएका हुन्। खड्काले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र सिंहले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन्।
सरकारले बस्ती बसायो, लालपुर्जा दिएन
पर्सा सुवर्णपुर गाविसका १ हजार ३ सयभन्दा बढी परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। ५२ वर्षअघि सरकारले उनीहरूलाई चितवनबाट सारेर सुवर्णपुरमा बसोबास गराएको थियो। ती परिवारका तेस्रो पुस्ताले अहिले लालपुर्जाका लागि संघर्ष गर्दैछन् ।
सरकारी वकिलद्वारा बहस बहिष्कार गर्ने चेतावनी
नयाँ संविधान अनुसार गठित ७ उच्च अदालत र ती मातहतका विस्तारित बेन्चका लागि रिक्त ८० न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा परेको छ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारी वकिल समूहबाट १ जना मात्र समावेश गरिएको विरोधमा सरकारी वकिल समाज र महान्याधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
पुनर्निर्माणमा गैरसरकारी संस्थाकाे मुख ताक्दै सरकारी निकाय
आइतबार १९औँ राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा जिल्ला सदरमुकामको ठूलो आँगनबाट ¥याली सुरु भयो । सहभागी सबैजसोले सेतो टिसर्ट लगाए । सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका व्यक्तिदेखि एनजिओ, आइएनजिओका कर्मचारी र राजनीति दलका नेतासम्मले नारा लेखिएको टिसर्ट फटाफट लगाएर र हिँडे ।
संविधान संशोधन र स्थानीय निर्वाचन सरकारको प्राथमिकता: अर्थमन्त्री महरा
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचन वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताएका छन्। जिल्लाको हरिचौरमा १५ वर्षपछि पुनर्स्थापना भएको नेपाल बैंक शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै महराले अधिकतम सहमतीमा संविधान संशोधन गरिने बताए।
गच्छदार र थापा सरकारमा नजाने
मधेस जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा यथास्थितिमा सरकारमा नजाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारमा सहभागी हुन उनीहरूलाई आग्रह गरिरहेको स्रोतले बतायो।
सरकारलाई नयाँ शक्तिको तीन बुँदे ज्ञापनपत्र
जनताका सरोकारका मुद्दाहरुमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। शुक्रबार नयाँ शक्ति पार्टीले देशभरका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो।
कार्की सरकारी निवास छाडेर भाइको घरमा
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सकारी निवास छाडेका छन्। सर्वोच्चले पाँच दिनअघि कार्की अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो।
बिदा पुनरावलोक गर्ने सरकारको निर्णय
पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिएर चौतर्फी आलोचना खेपेपछि सरकारले दिँदै आएको बिदालाई पुनरावलोक गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले दिँदै आएको वार्षिक बिदा पुनरावलोकन गर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।
लोकमान जस्तै आलोचित सरकार : अध्यक्ष ओली
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा जस्तै आलोचित भएको टिप्पणी गरेका छन्।