६ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

मुखर्जीको स्वागतमा सरकारले बनायो द्वार, सर्वसाधारणले भने- नेपालमा स्वागत छैन

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको स्वागतका लागि सरकारले तामझामका साथ तयारी गरेको छ। तीन दिने नेपाल भ्रमणमा केही समयपछि आइपुग्न लागेका भारतीय राष्ट्र प्रमुखको स्वागतमासरकारले बुधबार सार्वजनिक विदा समेत घोषणा गरेको छ।

सरकारलाई ९ महिने खड्गोः रावल

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकारलाई नौ महिने खड्गो लागेकाले देश अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाः प्रतिष्ठानले आज थिमिस्थित शङ्खधर चोकमा आयोजना गरेको शङ्खधर प्रतिमामा माल्यार्पण एवम् सम्मान समारोहलाई सम्बोधन भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा सार्वजनिक बिदा दिनाले देशको राष्ट्रियता झुकेको बताए।

संविधानमा सबैका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सरकार संविधान संशोधनको गृहकार्यमा

नयाँ संविधानमा सबैका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनका लागि सरकार संविधान संशोधनको गम्भीर गृहकार्यमा जुटिरहेकाले संविधानको स्वीकार्यता बढाएर यसको कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिका लागि यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

'कस्तो सरकार छिमेकीका राजदूतले नै चलाउने, हाम्रा नेता लिन्ठिङ् लिन्ठिङ् पुच्छर हल्लाउने'

सिस्नुपानी नेपालले यस वर्ष पनि हास्य व्यंग्य देउसी भैलाे कार्यक्रमकाे अायाेजना गरी देउसी मनाएकाे छ।

भूकम्पपीडितप्रति सरकार तमासे बन्याेः वैद्य

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भूकम्पपीडित परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्ने मामिलामा सरकार तमासे बनिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

न्यायपालिकामा गैरसरकारी ग्रहण!

दातृसंस्थाको रेखाचित्रमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफूलाई सस्तो बनाउँदा सर्वोच्च संस्था पनि त्यसरी नै सस्तो बनाइँदैछ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि आवश्यकताभन्दा बढी नै प्राज्ञ भएर भाषण गर्दै हिँड्दा पदीय मर्यादा उल्ल‹न हुनेछ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ।

निगमको शाख गिराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले निजी वायुसेवा कम्पनीसँग मिलेमतो गरी नेपाल वायुसेवा निगमको शाख गिराउने काममा संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निगमका अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

भूपू गोर्खा सैनिकका माग बारे नेपाल सरकारको चासो, बेलायतसँग वार्ता गर्ने

बेलायती सेनाबाट निवृत्ति भएका भूतपूर्व गोर्खाको मागबारे बेलायत सरकारसँग नेपाल सरकारले औपाचारिक वार्ता गर्ने भएको छ। समान पेन्सन र अधिकारकालागि तीन दशकदेखि संर्घषरत भूपू गोर्खाको मागबारे बेलायत सरकारसँग औपाचारिक वार्ताको प्रस्ताव गर्दै बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

सरकारी वकिलले बहस नगर्ने

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने भएको छ। सरकारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवार उक्त कार्यालयले महाभियोगलाई 'व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारण खेप्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था' भन्दै सरकारी निकायका प्रमुख भए पनि कार्कीको पक्षमा बहस नगर्ने घोषणा गरेको हो।

लोकमानलाई दिइएको सरकारी सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौं- निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सेवा सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्चोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकास अर्यालले सिंहको सेवा सुविधा रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

यो सरकार ढाल्न महाअभियोग प्रस्तावः गृहमन्त्री निधि

कांग्रेस नेता तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा निर्णय गर्ने बेला अहिलै नभइसकेको बताएका छन्।

संविधान संशोधनबारे मोर्चाले माग्यो सरकारको धारणा

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको महत्वपूर्ण घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) ले संविधान संशोधनबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ । तीन बुँदे सहमतिको मुख्य बुँदा संविधान संशोधनप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तमलोपाले अहिलेसम्म सरकारमा सामेल प्रमुख दलद्वारा कुनै औपचारिक निर्णय नहुनुले सरकारको नियतमाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता: प्रधानमन्त्री

–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। बुधबार बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका शक्तिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा वार्ता भइरहेको बताए। उनले सबै पक्षसँग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।

सत्ता साझेदार दलका नेताबाटै सरकारकाे चर्काे अालाेचना

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका सहायक महामन्त्री भुवन पाठकले बर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीति असामान्य बनाएको आरोप लगाएका छन्। सत्ता साझेदार दलकै नेताले सरकारको आलोचना गर्दै परराष्ट्र नीति कमजोर हुुुँदा नेपाल र नेपाली माथि खतरा बढ्ने तर्फ सचेत हुुनुुपर्ने पनि बताए। नेस्नल डेमोक्र्याटिक इन्स्टिच्युुट(एनडिआई) को सहयोगमा राप्रपा केन्द्रीय प्रशिक्षण बिभागले बुधवारबाट ताप्लेजुुङ सदरमुकाम फुुङलिङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पाठकले यस्तो बताएका हुुन्।

दिगो सरकारका लागि 'थ्रेसहोल्ड'

ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा 'थ्रेसहोल्ड' राख्नुपर्ने तथा अधिकांश साना दलले त्यस्तो व्यवस्था अनावश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। साना दलले आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति आफैँ सशंकित हुँदै थ्रेसहोल्ड राख्नुलाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति 'थ्रेट' बुझेका छन्। ठूला दलले भने आफू सधैँ जनमताधिकारी रहिरहने आँकलन गरेको देखिन्छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्