पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमा भारतको आनाकानी
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
दुईवटा पेट्रोलियम पाइनलाइन र इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार भारतले करिब १७ अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन आनाकानी गरेको छ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न भारतको सिलुगढीदेखि झापासम्म र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, झापामा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण स्थल) निर्माण गर्न सघाउने भएको हो।
नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरेर भारतबाट पाइपमार्फत डिजेल आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले थप दुई वटा पेट्रोलियम पाइलाइन परियोजना निर्माण गर्न भारतसँग जिटुजी (सरकार–सरकारबीच सम्झौता) गर्ने तयारी गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाइपलाइन निर्माणपछि ढुवानी र प्राविधिक चुहावटबापतको खर्च जोगिएकोमात्र होइन, यस्ता परियोजनाबाट राज्यले अन्य विभिन्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष फाइदा पनि उठाउन सकेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले सबै भन्दा ठूलो काम आपूर्ति व्यवस्थापनमा गरेको छ।
नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने विषय डेढ दशकदेखि उठे पनि लामो समयसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेन। नेपाल सक्दो छिटो पाइपलाइन बनाउन चाहन्थ्यो, भारतको नीति भने ठीक उल्टो देखिन्थ्यो। नेपालमा २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका घटनाक्रमले भारत आफैं पाइपलाइन बनाउन अगाडि सर्यो।
नेपाल आयल निगमले एक महिना मै पेट्रोलियम पाइपबाट १० करोड लिटर (एक लाख किलोलिटर) डिजेल ल्याउन सफल भएको छ। पाइपलाइन सञ्चालन भएपछि निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट डिसेम्बर महिनामा मात्रै १० करोड लिटर डिजेल आयात गरेको हो। यो पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक अहिलेसम्म कै धेरै परिमाण हो।
