राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन माघ ११ गते
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी माघ ११ गते गर्ने गरी मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहने सदस्यका लागि निर्वाचन तयारी सुरु गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहबाट नै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा तयार गरी राय-सुझाव मागेको छ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट नै बिरोध भएको छ।
तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ३९ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ नै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीमा एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समय सांसद हुन नपाउने गरी कानून बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रश्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार बैठक बिहान साढे ११ बजे आयोगको सभाहलमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो।
निर्वाचन आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरी जवाफ माग गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उपनिर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अनुमतिबिना निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो।
