विश्व बैंकले १५ अर्ब सहयोग गर्ने
विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि १५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
विश्व बैंकले नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि १५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
सदरमुकाम त्रियुगा नगपालिकाका विभिन्न ४ वडाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ विश्व बैंकको सहयोगमा झण्डै दर्जन योजना निर्माण हुने भएका छन्।
विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड माल्पासले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अगावै राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डको पुल निर्माणको क्रममा तुइन खोलामा भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि तयारी थालिएको छ।
शीतयुद्धको उचाइमा युएसएड र फोर्ड फाउन्डेसन जस्ता संस्थाले कानुनका प्राध्यापक र कानुनवेत्ताहरूलाई पश्चिमा शैलीका कानुनको देवत्वकरण गर्नमा सक्रियताका लागि प्रोत्साहित गरे।
‘माइग्रेसन इन साउथ एसिया’ विषयक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आप्रवासी कामदारका मुद्दालाई सुरक्षित ढंगले अघि सार्नुपर्ने बताए।
विद्यमान नीतिगत संकटले विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ। खाद्यवस्तु र ऊर्जाको मूल्यमा भएको बढोत्तरी, महामारी तथा जलवायु परिवर्तन यसका लागि प्रमुख कारण देखिएका छन्।
पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट प्राप्त हुने नयाँ ऋणका रूपमा बेलायतले ५० करोड अमेरिकी डलर र डेनमार्कले बाँकी तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने विश्व बैंकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपालले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई गुमाइरहेको विश्व बैंकका एक अर्थशास्त्रीले बताएका छन्।
विश्व बैंकले नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन तथा विकास प्रतिवेदन (सिसिडिआर) बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले विश्व बैंकसँग जलवायु ऋण लिएको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
नेपाल र विश्व बैंकबीच सोमबार हरियाली, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सहयोग अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।
‘यो सम्झौता जलवायु न्यायको विरुद्ध छ,’ प्रदर्शनमा सहभागी युवा अभियन्ता तथा वातावरणीय कानुनकाज्ञाता दिलराज खनालले भने, ‘विश्व बैंक जस्तो संस्थाले जलवायु ऋण लाद्न पाउँदैन।’ उनले थप, ‘राज्यका कुन चाहिँ दस्तावेजमा जलवायुमा ऋण लिन्छौं भनेको छ। नीतिहरुमा जलवायु अनुदान लिन्छौँ भन्ने तर लिने बेलामा ऋण लिन? यस्तो गर्न पाइँदैन।’
जलवायुजन्य विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने उद्देश्यले विश्व बैंक र नेपालबीच सोमबार भएको ऋण सम्झौता जलवायु वित्तसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको अडानअनुकूल नरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक मारी अल्का मान्जेस्तुले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित विश्व बैंकको पुननिर्मित क्षेत्रीय कार्यालयको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन्।