१८ फाल्गुन २०७७ मंगलबार

एसइईमा ३५ नम्बरमुनिका फेल हुने

दातृ निकायको इसारामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) मा कार्यान्वयन गरिएको ५ नम्बर ल्याएर पास हुने अक्षरांकन प्रणालीले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर थप खस्काएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले हालको अक्षरांकन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । सो प्रणालीले विद्यार्थीले सैद्धान्तिक परीक्षामा ५ नम्बर ल्याए पास गराउने व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर झनै खस्केको निष्कर्ष सरकारले नै गठन गरेको समितिले निकालेको छ ।

अब एसएलसी कक्षा १२ मा

सरकारले शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधन गरी शिक्षा (सातौं संशोधन) नियमावली २०६९ मा हाल कक्षा १२ लाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम खुट्किलो कायम गरेको छ। मूल नियमावलीको नियम ४७(क)मा संशोधन गरी नियमावलीको नियमन (४७) कमा रहेको ‘कक्षा १० मा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘कक्षा १२ मा’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ। जसले गर्दा अब विद्यार्थीको स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् (एसएलसी) कक्षा १२ मा कायम भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले बताए।

शैक्षिक सत्र असार १ मा सुरु गर्न नियमावली संशोधन

चालु शैक्षिक सत्र आगामी जेठमा सकिने भएको छ। शिक्षा नियमावली संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरेसँगै कोभिडका कारण प्रभावित विद्यालय तहको शैक्षिक सत्र कहिले सकिने भन्ने अन्योल पनि टुंगिएको छ। योसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र २०७८ असार १ गतेदेखि सुरु हुने टुंगो लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश : स्थायी राजधानीमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि पहल

स्थायी राजधानीको डिपिआर सुरु गरिसकेको सरकारले राप्ती गाउँपालिकामा रहेको प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्व लिन प्रकृया सुरु गरिसकेको छ । यो प्राविधिक शिक्षालाई लाई खालि गरेर यसको स्वामित्व आँफूमा निहित राख्नका लागि प्रकृया अगाडी बढाईसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार बिकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

मेडिकलमा पुरानै शुल्क कायम गर्न कार्यदलको सिफारिस

कोभिडका कारण अभिभावकको आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गएकाले यस पटक मेडिकल शिक्षामा शुल्क नबढाई पुरानै शुल्क कायम गर्न शुल्क निर्धारण गर्न गठित कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

शिक्षालाई कामसँग जोड्दै समता स्कुल

मासिक १ सय रुपैयाँमा पढाइ हुने समता स्कुलले पढाइलाई कामसँग जोड्ने व्यावहारिक शिक्षा सुरु गरेको छ । ‘घोकन्ते विद्या र धावन्ति खेती’ भनिए पनि समताले व्यावहारिक ज्ञानलाई पनि जोड दिन थालेको हो।

शैक्षिक खर्चका नाममा सात अर्ब बाहिरियो

कोरोना महामारीका कारण विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुले रोजगारी गुमाएका कारण नेपालबाट विदेशिने शैक्षिक खर्च उच्च देखिएको छ ।

ललितपुर शिक्षा समन्वय इकाइले सेवा शुल्क नलिने

ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले महानगरपालिकाभित्र उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ।

सहयोगी महाविद्यालय: बुहारीलाई निःशुल्क शिक्षा

महाविद्यालयले ‘गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको प्रत्येक घर, अनिवार्य स्नातक’ नाराका साथ बुहारी एवं छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ।

अनुमतिबिनै शिक्षाकाे प्रतिवेदन ल्याउने संस्था खारेजीको माग

१० वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई सेवा मुलक बनाउने आयोगको सिफारिसको त्रासले सरकारले प्रतिवेदन लुकाएको थियो, किनभने सबै दलका नेताहरूका निजी विद्यालयमा लगानी छ। सरकारले सवा २ करोड खर्च गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सबैले पढुन् र जानुन भनेरै आयोगका पुर्व सदस्यहरुको बहुमतले सार्वजनिक गरेका हौं: पूर्व सदस्यहरु

नेपालको उच्च शिक्षा स्तरीय बनाउन काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

अमेरिकाको मोर्गन स्टेट विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा आयोजित ३ दिनको सम्मेलन आइतबार सुरु भएको हो।

आठ महिनादेखि विद्यालयमा ताला

कोरोनालगायत अनेक बहानाले कात्तिकको दोस्रो सातासम्म शिक्षकहरू विद्यालयको सम्पर्कमा नआएपछि विद्यार्थी वैकल्पिक शिक्षाबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।

एसओएसले व्यवसायका लागि ४५ परिवारलाई दियो ५० हजार

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ कोलडाँडाकी कोपिला विक नौ वर्षको हुँदा बुवाको मृत्यु भयो। चार कक्षामा पढ्दै गरेकी उनले कमाउनका लागि स्कुल छोड्नु पर्‍यो। उनीपछि दुई बहिनी थिए। बुवा बितेको दुई वर्षमै आमाले अर्को विवाह गरिन्। सानै उमेरमा उनीमाथि दुई बहिनीको पालनपोषण र शिक्षा–दीक्षाको जिम्मेवारी पनि आइलाग्यो।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सरकारले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सबै तयारी गरिसकेको र पाठ्यपुस्तक समेत छपाइ कार्य सम्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन नगर्न नगराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

शिक्षालाई श्रम र सीपसँग जोड्न शिक्षामन्त्रीको आग्रह

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्दै शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्