सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर अपराधमा द्वन्द्वपीडित स्वयंले माफी दिए भने अलग्गै कुरा, राज्यले कुनै हिसावले पनि माफी दिन सक्दैन जुन द्वन्द्व व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो। त्यसैले पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगो गर्दा सत्य, न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनैपर्छ।
विगत वर्षहरूमा यस्ता चाडपर्वको समयमा सीमा नाकामा भारतबाट स्वदेश फर्किनेको लर्काे लाग्थ्यो तर यसपटक भने यसरी श्रम गर्न जानेलाई न चाडपर्वले छोएको छ, न कोरोनाको डरले नै। केवल चिन्ता छ त रोजगारी र जीविकाको। त्यसैले त सीमा नाकाबाट हरेक दिन सयौँको संख्यामा नेपालीहरू श्रमको खोजी गर्दै भारततर्फ जाने गरेका छन्।
विगतमा जे/जस्तो गल्ती भयो, त्यसबाट पाठ सिक्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। र, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यले स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।
संसद्लाई संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार छ जुन अधिकार सरकारलाई छैन। त्यसैले संसदीय समितिले भनेझैँ गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला संसद्ले संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बनाउने तागत देखाउनुपर्छ। अन्यथा संवैधानिक प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै जथाभावी निर्देशन दिने हैसियत संसदीय समितिको पनि हुँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेकपा नेताहरूको अधिकांश समय त्यस्ता छलफल र बैठकमा बित्ने गरेको छ जुन आफैँमा मुलुक र जनताका लागि निरर्थक लागिरहेका छन्।
अहिलेको निर्वाचनमा अनुदारवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रम्पको मत घटेको रूपमा बुझ्न हुँदैन। त्यसैले पनि दि इकोनोमिस्टले भनेझैँ ‘ट्रम्पले निर्वाचन हारे पनि अमेरिकामा ट्रम्पिज्म लामो समयसम्मै रहन सक्छ।’
युवा पुस्ताले सशक्त हस्तक्षेप गरी आफूलाई नेतृत्वका लागि अघि सार्नुको विकल्प छैन। र, त्यो कार्य युवा पुस्ताका नेताहरूबीचको आपसी सहकार्य र समझदारीबाट मात्रै संभव छ। त्यसैले युवा पुस्ता गुटको फेर समातेर नेताको सहयोगी मात्रै बन्ने होइन, एकताबद्ध भएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका टिप्पणी संघीयता विरोधी त हो नै, संविधान विरोधी पनि हो। त्यसैले पनि यो भनाइमा उनले आत्मालोचना गर्न जरुरी छ।
सरकारले राजधानी काठमाडौँमा निर्माणाधीन वीर अस्पतालको संरचना, सैनिक अस्पतालको संरचनादेखि मेडिकल कलेजहरूलाई सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै अन्य अस्थायी प्रकृतिका कोभिड अस्पतालहरू विस्तार गर्न जरुरी छ। राजधानीबाहिरको हकमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्दै भइरहेका विभिन्न भौतिक संरचनालाई कोभिड अस्पतालका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ जहाँ अक्सिजन सपोर्टसहितका बेडहरू व्यवस्था हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिविना जे/जसरी एकतर्फीरूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, त्यसले पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ।
चाहे निजी क्षेत्र हुन् वा सरकारी कम्पनी, कसैलाई पनि उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छूट छैन र हुनु पनि हुँदैन। त्यसैले डिडिसी र खाद्य कम्पनीले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने गरी म्याद गुज्रेको खाद्यवस्तु बिक्री गरेर जे÷जस्तो गल्ती गरे त्यस आधारमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ। सरकारी कम्पनी भनेर कुनै हिसावले पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन।
स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको गफ दिइरहेका छन् तर सीमा नाकाबाट चाडपर्वको समयमा पनि मलीन र थकित अनुहार लिएर दुई छाकको जोहो गर्नकै लागि सर्वसाधारण भने मुग्लान पसिरहेका छन्।
नेपालको तेस्रो मुलुकसँग हुने वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारत भएर हुँदै आएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको व्यापारका लागि तातोपानी, रसुवागढीलगायतका केही नाका सञ्चालनमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाईजहाजमार्फत पनि व्यवसायीले हलुका सामान आयात निर्यात गर्दै आएका छन्।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालका ६ सयले अकालमा मृत्यु वरण गरेका छन्। १ लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। यो क्रम जारी छ र नियन्त्रणको आशा सुदूर क्षितिजमा पनि देखिएको छैन।
