कोरोना भाइरसका कारण नेपालका ६ सयले अकालमा मृत्यु वरण गरेका छन्। १ लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। यो क्रम जारी छ र नियन्त्रणको आशा सुदूर क्षितिजमा पनि देखिएको छैन। पछिल्ला दिनमा राजधानी काठमाडौँमा संक्रमण बेरोकटोक अगाडि बढेको छ। दिनहुँ १५ सयभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। देशभर दैनिक थपिएका संक्रमितको संख्यामा राजधानीले आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ।  

कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि अस्पतालमा शैया पाउन धौ÷धौ छ। महामारी नियन्त्रण होला भन्ने आशमा बसेका सर्वसाधारण झन बढी त्रसित बनेका छन्। यीभन्दा बढी चिन्तित कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारी प्रयासलाई निकटबाट नियालिरहेका व्यक्तिहरू अकर्मण्यताको स्थिति देखेर अवाक छन्। किन यसरी सरकार अकर्मण्य बनेको छ ? जनस्वास्थ्यको यत्रो ठूलो संकटमा पनि सरकारको यो लाचारीपन आश्चर्यजनक छ।  

सरकार समुदायमा महामारी विस्तार अझै भए÷नभएको निक्र्यौल गर्न अध्ययन गर्दैछ। संक्रमण भने समुदायको भित्री तहमा विस्तार भइसकेको तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ। अझै पनि खास÷खास क्लस्टरमा मात्र संक्रमण भएको सरकारी दावी तर्कसंगत छैन। परीक्षणको दायरा जति बढाउनुपर्ने थियो र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारी प्रयास जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन। त्यसैको परिणामस्वरूप राजधानी उपत्यकाको स्थिति भयाबह बनेको छ।  

महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको ३ महिना लामो लकडाउन, त्यसपछि गरिएको खुकुलोपना र फेरि गरिएको आंसिक लकडाउनको अवधिमा महामारी नियन्त्रणका लागि सोचपूर्ण र वैज्ञानिक तयारी नगरेका कारण यो झन् व्यापक हँुदै गएको विज्ञ मान्छन्। यस अवधिमा अत्यधिक जनसंख्याका चाप रहेको राजधानीमा थप आइसोलेसन सुविधासहितको शैया थप्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको अभाव भएका समाचार दिनहुँ आइरहेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सुविधाजनक बहुमतसहितको यो सरकार महामारी नियन्त्रणका हिसाबले अल्पमतको जस्तो देखिएको छ जसले कुनै ठोस निर्णय लिन सक्दैन। जनस्वास्थ्यको यो संकटको बेलामा पनि सरकार सञ्चालन तथा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य परिवर्तन जस्ता विषयले प्रधानता पाएका छन्। आमनागरिक घोर निराशामा छन्। बहुमतको सरकार भएर मात्र पुग्ने रहेनछ, त्यो सरकार सञ्चालनको दूरदृष्टि र तत्परता प्रधान हुन्छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ।  

आममानिसलाई आश्वस्त पार्नेखाले महामारी नियन्त्रणको रणनीति नहुँदा सन्त्रास झन् बढेको छ। राजधानीमा भाइरसको यो विस्तार कहिलेसम्म हुने हो, कुन विन्दुमा पुगेर नियन्त्रण होला भन्ने उत्तर कसैसँग छैन। यो अत्यन्तै खतरनाक अवस्था हो। चाडवाडको याम र नजिकिँदो हिउँदले स्थिति झन नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने अवस्था छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका निम्ति बन्दाबन्दी गर्ने विगतको अभ्यास निरन्तर दोहो-याउन सकिँदैन। नवसामान्यीकरण अर्थात् ‘न्यु नर्मल’ का निम्ति अपनाउनुपर्ने रणनीति र तयारी बन्दाबन्दीका क्रममा भएन। त्यतिबेला स्वास्थ्य संरचना तयार पार्न सकेको भए अहिले कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन सहज हुने थियो।  

अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कार्यमध्ये प्रमुख सामुदायिक परीक्षणको दायरा बढाउनु नै हो। महामारीसँग समुदायको स्तरमा लड्दा आइसियु र भेन्टिलेटरसम्म पुग्ने संक्रमितको संख्या घट्छ। समस्याको स्रोतमा आक्रमण गर्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसो त, अस्पतालमा शैया थप्ने, सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको संख्या थप्ने काम पनि जरुरी हुन्छ। तर त्यो भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यापक परीक्षण गरेर धेरै भन्दा धेरै संक्रमितको पहिचान गरेर तथा कन्ट्याक्ट टे«ेसिङमार्फत अन्य संभावित संक्रमितसँग पुग्न आवश्यक छ। ती संक्रमितलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सुविधा उपलब्ध गराउन सके समुदायमा नयाँ संक्रमण घट्न थाल्छन्। यसले अस्पतालमा हुने चाप पनि घट्छ। अहिलेकै स्थिति रहने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाको भयाबह स्थिति धेरै टाढा छैन।  

समुदाय स्तरको परीक्षणको खर्च सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्दाका खर्च भन्दा धेरै गुणाले कम हुन्छ। त्यो अझै पनि सम्भव भएको विज्ञ बताउँछन्। त्यसो नगरेमा महिनौँसम्म निरन्तर यो संकट जारी रहनेछ र अनाहकमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति जारी रहनेछ। महामारीको यो संकटमा राजनीतिक नेतृत्वले नै कमान्ड लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले दिनहुँ ब्रिफिङ लिएर, विज्ञसँग सल्लाह गरेर तत्काल तथा दीर्घकालका लागि गर्नुपर्ने काममा खबरदारी गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्र र निश्चित मन्त्रालयले यो संकट पार लगाउलान् भनेर विश्वास गर्ने स्थिति छैन। त्यसमा पनि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व पंगु सावित भएको छ।  

हो, महामारी नियन्त्रणमा सर्वसाधारणको भूमिका पनि उत्तिकै छ। उनीहरूले सामाजिक दूरी पालना नगर्दा, मास्क नलगाउँदा र साबुन–पानीले हात नधुँदा संक्रमणको जोखिम उत्तिकै हुन्छ। सर्वसाधारणले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ तर सरकारका प्रवक्ता महामारी विस्तारमा सरकारको भन्दा सर्वसाधारणको भूमिका बढी रहेको तर्क बारम्बार गर्छन् र सरकारी अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्न चाहन्छन्। यो राज्यले नागरिकलाई र नागरिकले राज्यलाई दोषारोपण गर्ने बेला होइन। सहकार्य नै सञ्जीवनी बुटी हो यो बेला। सरकारले जनजीवनको सुरक्षाका लागि काम गरेको छ भनेर आमजनसाधारणमा विश्वास जगाउन जरुरी छ। त्यसो गरे मात्र सरकार र नागरिकको सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुन जान्छ र यसले अन्ततः महामारीविरुद्धको लडाइँमा भाइरस पराजित हुन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयंले हालसम्मको महामारी नियन्त्रणको सफलता/असफलतालाई समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा यो महामारी नियन्त्रणमा असफलताले नरसंहार मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंको बचेखुचेको प्रतिष्ठासमेत समाप्त हुनेछ। समय घर्के पनि महामारी नियन्त्रणका लागि अझै ठोस निर्णय लिन र राज्य संरचना परिचालन गर्न ढिलाई गर्न हँुदैन। अब धेरै ढिला नगरौँ। खतराको घन्टी बजिसकेको छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७७ ०४:०१ आइतबार