संभावित महामारीविरुद्ध जुध्ने भन्दै सरकारले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो बिरामी देखिएलगत्तै २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरे पनि त्यसयता रणनीति बनाउने कार्यमा भने एकपछि अर्काे गल्ती गर्दै आएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले मुलुकमा कोरोना संक्रमण भयाबह बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। तर यसरी बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणलाई के÷कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सवालमा सरकारसँग न कुनै योजना छ, न कुनै काम नै भएको देखिन्छ। त्यसो त विगतदेखि नै सरकारसँग कुनै प्रभावकारी योजना नभएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो। विज्ञहरूको सुझावलाई आधार मान्दै रणनीति बनाएर राजनीतिक नेतृत्वले भरपर्दो निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ न विज्ञहरूको सुझावलाई नै आधार मानियो न त प्रभावकारी रणनीति बनाउने काम नै। यो अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति÷विज्ञहरूले पनि आ–आफनै हिसावले व्याख्या गर्ने काम गरे जसले गर्दा सरकार आफँै बरालियो। त्यसैले अब कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी प्रभावकारी रणनीतिका साथ राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्न जरुरी छ। र, त्यसको नेतृत्वका लागि स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ, अरूलाई पन्छाएर मुकदर्शक हुने होइन। अहिले मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेकै कोरोना महामारी भएकाले पनि यसको नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व लिनुपर्छ। र, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अहिले जुन तरिका अवलम्बन गरिएको छ, त्यसलाई सच्याउँदै उपयुक्त बाटो समात्न जरुरी छ।

मुख्य कुरा सरकारले उतिबेला चैतमा लकडाउन गर्नेबित्तिकै स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपथ्र्याे भने लकडाउन अवधिभर श्रमिकहरूको जीविकाको सवालमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपथ्र्याे। तर सरकारले केवल लकडाउन मात्रै गरिदियो अन्य कुरामा ध्यान नै दिएन। यसले गर्दा दैनिक ज्याला गरी दुई छाकको गर्जाे टार्दै आएका श्रमिकहरू आफनो थातथलो फर्किन बाध्य भए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जो जहाँ छन्, तिनलाई त्यहीँ रोक्न’ निर्देशन त दिए तर उनीहरूलाई रोकिनका लागि जुन राहत प्रबन्ध गर्नुपथ्र्याे, त्यसमा भने कुनै चासो दिएनन्। यसले गर्दा सर्वसाधारण आफ्नो थातथलो फर्किने कुरामा कमी आएन बरु मुलुकभरको आवागमन अत्यन्तै बढ्यो। त्यस्तै, भारतबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनको नाममा सीमापारि अव्यवस्थित हिसावले राख्ने काम गरियो जसले गर्दा ती क्वारेन्टाइन नै कोरोना संक्रमणका कारखाना बने। पछि तीव्र आलोचना भएपछि कुनै तयारीविनै गाउँ गाउँमा पठाइयो जसले गर्दा कोरोना संक्रमण फैलियो। शायद, त्यतिबेला भारत गएका आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थित तरिकाले ल्याई आ–आफ्नै स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राखेको भए पनि यसरी संक्रमण फैलिने थिएन।

विगतमा जे/जस्तो गल्ती भयो, त्यसबाट पाठ सिक्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। र, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यले स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।

त्यसमाथि लामो समयको लकडाउनले उद्योगधन्दादेखि समग्र अर्थतन्त्र चौपट भएपछि सर्वत्र आलोचना हुने थाल्यो। त्यसपछि सरकारले जसरी योजनाविना लकडाउन गरेको थियो, त्यसरी नै कुनै तयारीविना नै ८० दिनपछि लकडाउन खुला बनाइदियो। फेरि संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा जारी ग-यो भने विरोध भएपछि त्यसलाई पनि हटाइदियो। लकडाउन र निषेधाज्ञा हटेसँगै आ–आफ्नो थातथलो फर्किएकाहरू फेरि जीविकाको खोजीमा विभिन्न सहरमा फर्किन थाले। यसले गर्दा व्यक्तिको आवतजावत मात्रै बढेन, घना बस्ती भएका काठमाडौँलगायतका सहरमा कोरोना संक्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो। त्यसो त यति लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएन। यसले गर्दा संक्रमण बढेसँगै अस्पतालका शैयाहरू भरिभराउ भए भने अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर संक्रमितहरूको मृत्यु हुन थाल्यो। कम्तीमा सरकारले लकडाउनको समयमा पर्याप्त स्वास्थ्य संरचना तयार गरेको भए अहिले यति धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुने थिएन।  सरकारले कोरोना नियन्त्रणको मुख्य अस्त्रका रूपमा लकडाउनलाई मात्रै लियो र मुख्य गल्ती पनि त्यही थियो। सरकारले लकडाउनको समय सदुपयोग गर्दै अस्थायी प्रकृतिका कोभिड अस्पताल बनाउनुपथ्र्याे। पर्याप्त मात्रामा मास्क र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिइ) को जोहो गर्नेदेखि कोरोना परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपथ्र्याे। तर सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता र विवादमा मुछियो भने सबै अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको उपचार गर्ने नीति लिँदा कतिपय सवालमा अस्पताल नै कोरोना संक्रमणका केन्द्र बने। त्यसो त जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो विषयमा ध्यान आकृष्ट गरे पनि सरकारले उनीहरूको कुरा सुनेन।

अझ पछिल्लो समय कोरोना उपचार र परीक्षणमा शुल्क लिने निर्णय गरेर सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक हककै उल्लंघन ग¥यो भलै सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि सरकार यो निर्णय सच्याउन बाध्य भएको छ। अब सरकारी प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा उपचारमा शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यसो त पछिल्लो समय मंसिर १५ गते एकैदिन सबै स्थानीय तहमा १५ शैयासम्मको अस्पताल शिलान्यास गर्नेदेखि कोरोना संक्रमितको बिमा एक हप्ताभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेसम्मका कुरामा सरकारले केही हदसम्म सक्रियता पनि देखाएको छ। त्यस्तै, कोभिड–१९ खोपको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसैले विगतमा जे÷जस्तो गल्ती भयो, त्यसबाट पाठ सिक्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। र, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि राज्यले स्रोतसाधन परिचालनमा कुनै कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन। आखिर स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन संरचना सधैँका लागि उपयोगी हुन्छन् नै। त्यसैले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिले लिएको बाटो सच्याउँदै सही रणनीति तय गर्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७७ ०६:१६ बिहीबार