प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतिविना जे/जसरी एकतर्फीरूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे, त्यसले पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ। ओलीले पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मात्रै गरेनन्, त्यसमा आफनै गुटका नेताहरूलाई मात्रै समावेश गरे। मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई ल्याउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको विषय हो। तैपनि नेकपाभित्रको स्थिति त्यस्तो सहज पनि छैन। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको भन्दै यसअघि देखिएको विवादले उनको सत्ता संकटमा परेपछि सरकार सञ्चालन परामर्श र सहमतिका आधारमा गर्ने भन्दै सम्झौता भएको अवस्थालाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन। उतिबेला पनि ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई ल्याउने र हटाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भनी वकालत गरेर त्यसैअनुसार सहमति गरेका भए अहिले उनले गरेको काममा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो। तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै पुरानै कार्यशैलीमा अघि बढ्नु सहमतिप्रति इमान्दार नहुनु हो। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पुरानो कार्यशैली नसच्याएका कारण पनि पार्टीभित्रको विवाद फेरि बल्झिने सम्भावना देखिएको हो। आफूले नेतृत्व गरेको सत्ता संकटमा पर्दा परामर्श र सहमतिको आधारमा अघि बढ्ने सम्झौता गर्न पछि नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यसपछि भने आफूले गरेका प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति इमान्दार नहुने जुन समस्या देखिएको छ यसले नेकपालाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पारिरहनेछ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई उनले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोस्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने रक्षा मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्। ओलीप्रति वफादार रहँदै आएका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिइनु आफैँमा अर्थपूर्ण छ। कतिपयले पोखरेललाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई अझै निकटबाट सघाउने गरी जिम्मेवारी थप गरिएको रूपमा अथ्र्याएका छन्। यो स्थिति चाँडै प्रष्ट हुनेछ। पोखरेलले अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न थाले भने बल्ल उनी अधिकारसम्पन्न भएछन् भनेर बुझ्न सकिनेछ। ओलीले महत्वपूर्ण मानिएको अर्थ मन्त्रालयमा महासचिव विष्णु पौडेललाई लगेका छन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलको यो दोस्रो कार्यकाल हो भने मन्त्रीका रूपमा पाँचौँ हो। महत्वपूर्ण मानिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओलीले आफू निकट नेता पार्वत गुरुङलाई दिएका छन्। यसअघि गुरुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। महिला मन्त्रालयमा पनि ओलीले आफैँ निकट नेता लीलानाथ श्रेष्ठलाई लगेका छन्। त्यति मात्र होइन, राजनीतिक जीवनमा सधैँभरि ओलीलाई साथ दिँदै आएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। यस हिसावले ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफ्ना विश्वासपात्र र निकट नेताहरूलाई मात्रै समेटेका छन् भने वरिष्ठ नेताहरूको सुझाव लत्याएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमा भने अन्य नेताहरूको पनि खासै विरोध छैन।  

त्यसो त यसअघि सरकारले अमेरिका र बेलायतको राजदुतमा क्रमशः डा. युवराज खतिवडा र लोकदर्शन रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूसँग परामर्श गरेनन् जसले पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टिको वीजारोपण गरेको थियो। त्यसमाथि अहिले एकलौटीरूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि त्यो असन्तुष्टिले विवादकै रूप लिने देखिएको छ। कोरोना महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने बेलामा विगतमा पनि नेकपा दुई महिनाभन्दा बढी समय आन्तरिक विवादमै अल्मलियो। अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था देखिन थालेको छ। यसरी दिन/प्रतिदिन कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न चुस्त र प्रभावकारी टिम निर्माण गर्नुपर्ने हो। अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्न ‘आफ्ना मान्छे’ भन्दा पनि दलभित्र काम गर्न सक्ने काबिल सांसदहरूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो।

 पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूसँग पनि सरसल्लाह गर्दै आफूलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि उत्तिकै सघन छलफल गरी रणनीति तयार गर्ने र राज्यका सबै निकायदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। एक हिसावले भन्ने हो भने कोरोना भाइरस महामारीविरुद्ध सबै तह र तप्कालाई एकताबद्ध बनाउँदै नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने हो। तर त्यसविपरित ओलीले अन्य तह, तप्का र क्षेत्रको साथसहयोग खोज्न त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीलाई समेत बेवास्ता गर्दै अघि बढेका छन्। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र झगडाको बीउ रोपेर ओली जे÷जसरी अघि बढिरहेका छन्, स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको दल नेकपाका लागि यो गतिविधि आगामी दिनमा महँगो सावित हुने नै छ साथै नेपाली समाजमा पनि यसको असर दीर्घकालसम्म रहिरहन सक्छ। त्यसैले ओलीले अझै पनि आफ्नो कार्यशैली सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०५:२८ शुक्रबार