जबराविरुद्धको महाअभियोग अघि बढ्ला?
गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा महाभियोग सिफारिस समितिको संसदीय छानबिन समितिले ६ महिनापछि मात्र छानबिन गरी असोज १ गते मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
जबरा सर्वोच्च जाने भएपछि सर्वोच्च परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (फोटोफिचर)
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासँगै उनी सर्वोच्च अदालत आउने तयारी गरेपछि सर्वोच्चको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो।
चोलेन्द्रविरुद्ध महाअभियोगको विषयमा सिफारिस समितिमा छलफल सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध लागेको महाअभियोगको विषयमा सिफारिस समिति छलफल सुरु भएको छ।
ओली नेतृत्व सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भयाे: दाहाल
महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढंगले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन्।
हस्ताक्षर गर्नुपूर्व आफ्नो बयान पढ्दै निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा
‘आफ्नो बयानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला भएको छ। त्यसैले उहाँ अहिले आफ्नो बयान बढिरहनुभएको छ’, समितिका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले नागरिक न्यूजसँग भने।
जबरासँग पुरक बयान सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग पुरक बयान सुरु भएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै
महाअभियोग सिफारिस समितिले आज पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान लिँदै छ।
आफूविरुद्ध लागेको महाअभियोगबारे बयान दिन सिंहदरबार पुगे चोलेन्द्र
संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले आज राणालाई बयानका लागि बोलाएको थियो।सत्तारुढ दलले २१ आरोपसहित राणाविरुद्ध गएको फागुनमा महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए।
जबरालाई समितिले बोलायो: आरोपको सफाइ दिने मौका
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आफूमाथि लगाइएका २१ आरोपमाथि जवाफ दिने भएका छन्।
निलम्बित जबरालाई भदौ १५ मा बयानका लागि बोलाइयो
‘महाअभियोग सिफारिस समितिले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ। दोस्रो, समितिको कार्यतालिकालाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई मिति २०७९/०५/१५ गते ११ बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो।’
आजदेखि संसदमा जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुने
आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोगबारे छलफल हुने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न सकिंदैन
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा राप्रपा
मंगलबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगले न्याय क्षेत्रमा देखिएको बेथिति समाधान नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रस्तावको पक्षमा उभिन नसक्ने प्रष्टयाएको हो।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि राजनीतिक दलहरुले निर्णय गर्नुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ
उनले भने,‘उहाँ नांगिदैमा न्यायपालिका सप्रिन्छ? न्यायपालिकाको प्रशासन यो ढंगबाट चल्न सक्छ? के हामी यो चाहान्छौ? उहाँ नांगिनुभएको छ भने घरमा गएर नांगिनुस्। न्यायपालिकालाई नांगिन नदिनुस्। तपाईँले राजीनामा गर्नुस्। बहिर्गमन हुनुस् भन्नेकुरा हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्दै आएका छौँ।’