विपक्षी बेन्चमा चम्किँदै कांग्रेस
विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
विपक्षी बेन्चमा भएर पनि सत्तापक्षजस्तो देखिने गरेको आरोप लाग्दै आएको नेपाली कांग्रेस यसपटक संघीय संसद्मा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाहले शक्ति र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकता हेरेर बजेट छुट्याइनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा विकले दुई दशकदेखि राजनीतिक दलहरुबाट सरकारमा जाने र शान्ति प्रक्रियालाई अड्काएर राख्ने काम हुँदै आएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य कल्पना चौधरीले सत्तामा हुँदा ठीक र प्रतिपक्षमा रहँदा सबै बेठीक भन्ने सोच हाबी हुँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बढेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य विना लामाले सांसदहरुलाई कानुन निर्माणका क्रममा सदनमा ‘हो र होइन’ भन्नेमा मात्रै सीमित गरिएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शिव नेपालीले राजनीति जनताको सेवाका लागि गरिने भएकाले यस क्षेत्रमा सेवा भाव नितान्त अभाव रहेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद सावा लिम्बुले नागरिक तहबाट भएका समृद्धि यात्राले मात्र सार्थकता पाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेकोबताएका छन्।
अतिक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले पुङ्गीखोला सिमांकन तथा संरक्षण समिति बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थेवेले खानेपानी, पहिरोपीडित तथा विद्यालय पुनर्निर्माणजस्ता ज्वलन्त समस्यातर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेकोमा दुःख लागेको बताइन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयता कार्यान्वयन, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथिको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन सांसदले अध्ययन, अनुसन्धानलाई सशक्त बनाई थप क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकाे बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषयबारे सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसेनाले भ्युटावर बनाउनुभन्दा कृषि र सिँचाइका क्षेत्रमा बजेट जान सके त्यसले किसानलाई मात्र होइन, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउने बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दालाई समस्या ठान्नु लोकतन्त्रसम्मत नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेन्द्र मण्डलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रा छन्, कार्यान्वयन त्यति नै कमजोर रहेको बताएका छन्।