रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेपछि सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट बनेको छ। प्रमुख तीन दल संविधान संशोधनलाई थाँती राखी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएको भन्दै त्यसको विरोधका सांकेतिक रुपमा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने मोर्चाले तयारी गरेको छ।
संविधान संशोधन भए मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान तयार भएको छ। मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता पक्ष र मधेसी मोर्चाको बैठकमा मोर्चाका नेताहरुले संविधान संशोधन भए आफुहरु निर्वाचनमा जान तयार भएको बताए।
पार्टीको नीति र सिद्धान्त विपरीत 'देश टुक्राएर अलग मधेस बनाउनुपर्ने' भन्दै सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिने आफना सांसद अभिषेकप्रताप शाहलाई संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले 'तथाकथित' भन्दै मधेसी मोर्चाको ओलाचना गरेका छन्। मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई पनि उनले तथाकथित मधेस आन्दोलन भनी टिप्पणी गरेका छन्।
मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ ।
नेकपा एमालेले शुक्रबारबाट लहानमा सप्तरीदेखि पर्षासम्मका जिल्लास्तरीय नेताकलाई भेला पारी प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। एमालेमाथि लाग्दै आएको मधेस बिरोधी आरोपको जवाफ दिन जिल्ला नेतालाई शीर्ष नेताहरुले प्रशिक्षित गर्दै छन्। ‘मधेसको नाममा पटक पटक मन्त्री भएकाहरु आफ्नो गाउँमा बाटोसम्म बनाउन नसक्ने अनि हामीलाई मधेस बिरोधी भन्ने ?,’ उनले भने , ‘झुठा प्रचारको भुलभुलैयामा नपर्नुस्।’
मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयाजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आन्दोलन छानबिन आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको छ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर पुरानै संरचनामा भए पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा तीन दलबीच सहमति प्रयास भइरहेका बेला मधेस मामिलाका जानकार भने यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने विचार राख्छन्।
मेरी आमासँग वंशजको नागरिकता छ। बुबा भारतीय हुनुहुन्थ्यो, अहिले मृत्यु भइसकेको छ। मेरो नागरिकता छैन। म अंगीकृत कि वंशज ? विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारी तुरुन्तै नेपाली हुने! म किन नेपाली नहुने ? भान्जाभान्जीबाट देशलाई खतरा हुन्छ भन्छन्।
मधेस र मधेसी जनताको नाममा विभिन्न प्रतिवेदन बुझाएर दातृ निकायसँग ठूलो मात्रामा रकम ल्याउने तर त्यसको हिसाव किताब भने नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला नेपाल मधेस फाउन्डेसनका गतिविधिबारे सूचना आयोगमा उजुरी परेको छ।
मौसम परिवर्तन भएसँगै तीन/चार दिनदेखि एक्कासि बढेको शीतलहर तथा बाक्लो हुस्सुका कारण सप्तरीसहित तराई मधेसको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । शीतलहरले चिसो बढेपछि सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको बजारमा चहलपहल निकै घटेको छ ।
हाल तराई–मधेसको राजनीति र समाजमा वर्चश्व कायम गर्दै आएका ३ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेको उच्च जातको हातबाट खोसिएर आगामी चुनावमा दलित र जनजाति समुदायको हातमा त्यहाँको राजनीति र सामाजिक हैसियत आउने देखिएको छ। सो क्षेत्रको जनसंख्या तथ्यांक र मधेसमा जारी राजनीतिक सचेतनाका कारण आगामी दिनमा तराई–मधेसमा दलित, जनजाति, मुस्लिमहरु हावी हुने प्रस्ट देखिएको छ भने ब्राह्मण समुदाय सो क्षेत्रमा कमजोर हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने मधेसलाई विश्वास नगरी राष्ट्रियता बलियो हुन नसक्ने बताएका छन्।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि घुम्ती शिविरमार्फत पश्चिम कुसाहाबाट नागरिकता लिने मजलम मन्सुरीको अनुसन्धान भइरहेको छ । भारतीय नागरिक उनले झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो । उनीविरुद्ध सप्तरी मधुवापुर– ६ का सदिक मियाँले किटानी जाहेरी दिएका छन् । मन्सुरीलाई पनि तत्कालीन माटो परीक्षण प्रयोगशाला झुम्का सुनसरीका प्रमुख अधिकृत उराव नेतृत्व टोलीले नै नागरिकता दिएको थियो ।
राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसमाथिको विभेद जारी रहे अलग्गै राज्य हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी दलका नेताले नस्लवादी सोच त्याग्न पनि आग्रह गरे।
