अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा एक रूपैयाँ जरिवाना
भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा एक रूपैयाँ जरिवाना सजाय ठहराएको छ। फैसलाविरुद्ध भूषणले पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने जनाएका छन्।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
अवहेलना मुद्दा खारेजीको माग गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वोच्चमा
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजको माग गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा महानिरीक्षक ज्ञवाली आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।
डाक्टर केसीविरुद्धको मुद्दा दुई वर्षपछि खारेज
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध अनसन बसेका डाक्टर गोविन्द केसी र कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज भएको छ।
अवहेलनामा प्रहरीविरुद्ध मुद्दा
अदालत परिसभित्रै प्रवेश गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’) का चार नेतालाई पक्राउ गरेको दाङ प्रहरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालतबाट प्रहरीसँग कारण माग
उच्च अदालत पाटनले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु तथा काठमाडौं महानगरपालिका–५ को कार्यालय सहितका निकायलाई अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सोमबार कारण माग गरेको छ।
अवहेलना मुद्दामा उच्च अदालतबाट प्रहरीसंग कारण माग
उच्च अदालत पाटनले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु तथा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ को कार्यालय सहितका निकायलाई अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै सोमबार कारण माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलना मुद्दा, फैसलाको फाइल साथै राख्न आदेश
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्री ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि मन्त्रालयका सचिव सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसिहत ९ जनालाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीलाई अवहेलना मुद्दा, फैसलाको फाइल साथै राख्न आदेश
फेवाताल अतिक्रमणको मुद्दा फैसला भएको एक वर्ष भन्दा बढी वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्बन्धित मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ।
अदालतमै गुण्डागर्दी गर्नेमाथि अवहेलनाको कारबाही सुरू
अदालत परिसरभित्रै गुण्डागर्दी गर्दै कानुन व्यवसायी र पक्षलाई मार्ने धम्की दिने दुइजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहीबार आफैं बयान गर्न उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश दिपक कुमार खरेलको इजलासले झापाका विनोद मैनाली र शिवहरी मैनालीलाई अदालतमा गुण्डागर्दी गर्नुको कारण सहित सातदिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
अदालतमै गुण्डागर्दी गर्नेमाथि अवहेलनाको कारबाही सुरु
अदालत परिसरभित्रै गुण्डागर्दी गर्दै कानुन व्यवसायी र पक्षलाई मार्ने धम्की दिने दुइजनालाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले बिहिबार आफै बयान गर्न उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्धको मुद्दा खारेज
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको शुक्रबारको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाविरूद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
सर्वाेच्च अदालतलको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ।
पूर्व पर्यटनमन्त्रीदेखि क्यानका महानिर्देशकलाई जरिवाना
उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पूर्व पर्यटनमन्त्रीदेखि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशकसहित आठ जनालाई जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ।
खड्काका वारेसद्वारा नागरिकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा
नागरिक दैनिकविरुद्ध असी करोड क्षतिपूर्तिको दाबीसहित गालीबेइज्जती मुद्दा दायर गरेका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काका वारेस मोतीलाल तामाङले उक्त मुद्दाको विषयमा समाचार प्रकाशित गर्दा नागरिक दैनिकले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा सर्वोच्चद्धारा दर्ता अस्वीकार
गणतन्त्र दिवसको दिन जन्मकैदको सजाय भोगीरहेका तत्कालिन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा दिई कैद मुक्त गर्दा अदालतको अवेहलना भएको दावी सहित परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतबाट दर्ता अस्वीकार भएको छ।