काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा पूर्व पर्यटनमन्त्रीदेखि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशकसहित आठ जनालाई जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्राधिकरणका सदस्य सचिव एव क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसहित आठ जनालाई जनही जनही तीन हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो।
अदालतले प्राधिकरणका सदस्यहरुलाई पनि जरिवाना गर्ने आदेश दिएको छ। तत्कालीन समयमा सञ्चालक समितिको सदस्यहरु सुरेश आचार्य, शिशिरकुमार ढुंगाना, इश्वरी पौडेल, सुखचन्द्र झा, सुगतरत्न कंसाकार र ङिमा नोर्बु लामा थिए।
अदालतको आदेशलाई अटेर गरेको भन्दै न्यायाधिश शेखरप्रसाद पौडेल र रमेश पोखरेलको संयुक्त इजलासले सजाय तोकेको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ। जरिवाना हुने ठहरेकाले लगत कसी नियमानुसार असुल उपर गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने जनाएको छ।
स्काइलिफ्ट कन्सोलिडेटर प्रालि र कम्प्लिट कन्ट्र्याक्ट कम्पनीले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिलगायत महानिर्देशकविरुद्ध मुद्दामा दायर गरेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर कार्गाे राख्ने ठेक्कामा प्रक्रिया पूरा गरेका कम्पनीलाई दिनुको सट्टा बोलपत्र नै रद्द गरेको भन्दै ती कम्पनीले अदालत गुहारेका थिए।
ती दुई कम्पनीलाई नदिई प्राधिकरणले तत्कालिन समयमा पुनः बोलपत्र गरेपछि उक्त कार्य रोकी पहिलाकै प्रक्रियामार्फत् काम गर्नु भनी उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई अटेर गरेपछि अदालतले जरिवाना गरेको हो।
प्राधिकरणले २०७१ साल असार ३१ गते विमानस्थलमा एयर कार्गाे राख्नका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त टेन्डरमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा मूल्यांकन समितिले ती दुई कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेस गरेको थियो। उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति भई अन्तिम प्रक्रियामा रहेका पूरानो प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि ती कम्पनी अदालत गएका थिए।
अदालतले पहिलाकै बोलपत्रमा प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको आदेश नमानेपछि ती दुई कम्पनीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले सजाय गरेको हो।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०२:२८ बुधबार
